Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार (CM Sukhwinder Singh Sukhu government) ने एक और बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने सभी सब डिवीजन उपमंडल अधिकारी और एडीएम के साथ अटैच निजी सुरक्षा अधिकारियों को हटाने की बात कही है. एसडीएम और एडीएम को अब पीएसओ नहीं मिलेंगे. यह पुलिस कर्मचारी अन्य कामों में विभाग की मदद करेंगे. इस फैसले को बदहाल आर्थिक स्थिति से जोड़कर भी देखा जा रहा है. प्रदेश में कुल 72 सब डिवीजन हैं. इनमें एडीएम और एसडीएम के पास पीएसओ तैनात हैं.


वीवीआईपी फ्लीट कम करने की तैयारी
यही नहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने वीवीआईपी काफिले से भी गाड़ियों की संख्या को कम करने जा रहे हैं. जल्द ही वीवीआईपी काफिले से कुछ गाड़ियां कम कर दी जाएंगी. इससे न केवल आर्थिक बोझ में कमी आएगी बल्कि लोगों के बीच भी सकारात्मक संदेश जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गृह विभाग की जिम्मेदारी भी खुद देख रहे हैं. ऐसे में उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि लंबे अरसे से चली आ रही इस प्रथा को खत्म किया जाए.


आर्थिक बोझ तले दबा है हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश आर्थिक बोझ के तले दबा हुआ प्रदेश है. यहां कमाई के साधन कम और प्रदेश सरकार के खर्च ज्यादा हैं. भले ही दोनों पार्टियां एक-दूसरे की सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का आरोप लगाती रही हों, लेकिन यह सच्चाई है कि बिना कर्ज के हिमाचल प्रदेश की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती. ऐसे में यह जरूरी है कि सरकार प्रदेश में आर्थिक संसाधन जुटाने और बेवजह किए जा रहे खर्च को कम करने के बारे में विचार करे. पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी खर्च को कम करने की  हिदायत दे चुके हैं. ऐसे में अब सरकार का यह फैसला सकारात्मक तौर पर देखा जा रहा है.


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