Shimla: लूहरी-सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट के प्रभावितों ने की CM सुक्खू से मुलाकात, जानें क्या रखी मांग

Shimla News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लूहरी-सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट के प्रभावितों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया. प्रभावितों ने मुख्यमंत्री को दुखड़ा सुनाया.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh News: लूहरी-सुन्नी हाइड्रो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की वजह से लोग बेहद परेशान हैं. लोगों का कहना है कि घरों में दरार आ गई है और इलाके का वातावरण भी प्रदूषित हो गया है. प्रभावित लोगों ने उचित मुआवजा नहीं मिलने का भी आरोप लगाया. लूहरी-सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रभावित लोगों ने शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की. पूर्व विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में लूहरी और सुन्नी हाइड्रो प्रोजक्ट प्रभावितों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था. 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने लोगों के हितों की अनदेखी की. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों का हक दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. अगर सतलुज जल विद्युत निगम मांगी गई रॉयल्टी परसेंटेज पर सहमत नहीं होती है, तो सरकार हितों की रक्षा के लिए 210 मेगावाट लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 और 66 मेगावाट धौलासिद्ध विद्युत परियोजना और 382 मेगावाट सुन्नी विद्युत परियोजना का अधिग्रहण कर लेगी.

लूहरी-सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से लोगों के घर पर आई दरारें, डैम प्रभावितों ने CM सुक्खू से मांगी मदद

• मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है.@ABPNews @SukhuSukhvinder #HimachalPradesh pic.twitter.com/HbqOZWeUUV

— Ankush Dobhal🇮🇳 (@DobhalAnkush) August 9, 2024

ग्रामीण इलाकों में भी आएंगे पानी के बिल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानसून सीजन में हुए नुकसान की जानकारी भी दी. उन्होंने कहा कि राज्य को अब तक 900 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिली. गुरुवार को कैबिनेट की बैठक ने ग्रामीण इलाकों में मुफ्त पानी की सुविधा बदलने का निर्णय लिया है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल शक्ति विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हजार रुपये से अधिक आय वाले परिवारों से 100 रुपये प्रति कनेक्शन शुल्क लेगा. उन्होंने कहा, " कैबिनेट के फैसले से कमजोर वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. राज्य सरकार ने विधवाओं, एकल नारी, विकलांगों, बीपीएल परिवारों और अनाथों को बिल भरने से छूट दी है."