'शिमला में यूरिन शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं', विवाद के बाद मेयर सुरेंद्र चौहान ने दी सफाई

Shimla Municipal Corporation: शिमला में करीब 30 सार्वजनिक शौचालय में यूरिन शुल्क लगाने के मामले में हुए विवाद के बाद मेयर सुरेंद्र चौहान ने स्पष्टीकरण दिया है.

शिमला में यूरिन चार्ज पर मेयर ने दी सफाई

Source : Ankush Dobhal

Himachal Pradesh News: शिमला नगर निगम की सोमवार (30 दिसंबर) को मासिक बैठक हुई. बैठक में शहर के करीब ऐसे 30 शौचालयों में यूरिन शुल्क वसूलने को लेकर चर्चा आई, जहां लोगों की ज्यादा भीड़ होती है. इसके बाद शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नगर निगम के ऐसे 30 टॉयलेट को चिन्हित कर चुका है, जहां स्थानीय दुकानदारों के कार्ड बनाए जाएंगे और आम लोगों से यूरिन के लिए शुल्क वसूला जाएगा.

इसके पीछे कोर्ट के फैसले की बात कही जा रही थी. हालांकि अब शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान किसी तरह के यूरिन टैक्स के होने की बात को नकार रहे हैं.

विवाद के बाद मेयर सुरेंद्र चौहान का स्पष्टीकरण

शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने मंगलवार (31 दिसंबर )को मीडिया के साथ एक बार फिर ने बात कर कहा कि, शिमला नगर निगम किसी तरह का कोई यूरिन शुल्क नहीं लगाने जा रहा है. इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है.

उन्होंने कहा कि नगर निगम महिला और पुरुष दोनों के लिए यूरिन के लिए सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल को निःशुल्क ही रखा जाएगा.यह कहा कि नगर निगम का इस पूरे मामले से कोई लेना-देना नहीं है.

नगर निगम सभी सार्वजनिक शौचालय का टेंडर सुलभ इंटरनेशनल के साथ करता है. इसके लिए सालाना करीब 2.47 लाख रुपये दिए जाते हैं. 21 सितंबर को सुलभ इंटरनेशनल की ओर से एक याचिका कोर्ट में दायर की गई थी और उस याचिका में यह कहा गया था कि नगर निगम, शिमला को महिला और पुरुषों के लिए यूरिन के लिए शुल्क वसूलने के लिए निर्देशित किया जाए.

'नगर निगम का यूरिन शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं'

मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि वह इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं. फिलहाल नगर निगम का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. इस याचिका पर जब कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, तब भी शिमला नगर निगम  कोर्ट में यही पक्ष रखेगी. उन्होंने कहा कि इस तरह की चर्चा सिर्फ सदन में आई थी. देश भर में एक माहौल तैयार कर दिया गया. इससे शहर और राज्य का नाम खराब हुआ है.

उन्होंने कहा कि नगर निगम की सार्वजनिक शौचालय से कोई कमाई नहीं होती है, बल्कि नगर निगम, शिमला तो हर साल सुलभ शौचालय को सालाना चार्ज देता है. उन्होंने कहा कि वह जनता को स्पष्ट करना चाहते हैं कि नगर निगम, शिमला यूरिन पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगाने जा रहा है.