दिल्ली जाएंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पर संशय बरकरार

Himachal Pradesh News: गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट के विरोध में नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाने का फैसला लिया है. सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे पर संशय बरकरार है.

Neeti Aayog Meeting Boycott: राजधानी दिल्ली में 27 जुलाई को को नीति आयोग की बैठक होनी है. इस बैठक में करीब आठ मुख्यमंत्रियों के शामिल नहीं होने की खबरें हैं. गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट के विरोध में नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाने का फैसला लिया है.

हिमाचल प्रदेश भी कांग्रेस शासित राज्य होने के नाते इसी श्रेणी में आता है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पर संशय बरकरार है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जान बूझकर संशय की स्थिति बरकरार रखना चाह रहे हैं.

गुरुवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शाम तक फैसला लेने की बात कही. उन्होंने कहा कि फैसले की जानकारी मीडियो को दी जाएगी. अब तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यालय की ओर से जानकारी नहीं आई है. हालांकि राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आधिकारिक तौर पर बताया है- 'मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 26 जुलाई, 2024 शुक्रवार को आधिकारिक व्यस्तताओं से दिल्ली प्रवास पर रहेंगे, जिसके कारण उस दिन आम जनता से भेंट नहीं हो पायेगी'.

क्या नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे सीएम सुक्खू ?

राज्य प्रवक्ता की ओर से जानकारी में स्पष्ट नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने की वजह क्या है. नीति आयोग की बैठक के कथित बहिष्कार को लेकर विपक्ष मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगातार हमला साध रहा है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीति की वजह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

राजनीति छोड़ हिमाचल के हितों की बात करें-जयराम ठाकुर

उन्हें राजनीति को अलग छोड़ नीति आयोग की बैठक में शामिल होकर हिमाचल प्रदेश के हितों की बात करनी चाहिए. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पलटवार किया है. उन्होंने कहा, "नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं. हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय बजट में कुछ भी नहीं मिला है.

केंद्रीय बजट में 'इनलैटरल' मदद देने की बात कही गई है, जबकि अन्य राज्यों को ' फाइनेंशियल असिस्टेंट' देने का जिक्र है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव ठीक नहीं है." मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को दिल्ली चलने का न्योता दिया.

उन्होंने कहा कि एक साथ दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के हितों की आवाज बुलंद की जायेगी. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि गैर बीजेपी और गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ केंद्र सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है. देखना दिलचस्प होगा की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेते हैं या नहीं.