Himachal Pradesh News: हिमाचल पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है. बीते शनिवार को अपने अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली के खिलाफ प्रेसवार्ता कर सवाल उठाए थे. शिमला में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विभाग के उपाध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली ने उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया.
रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि कर्मचारी यूनियन ने अपनी प्रेसवार्ता के दौरान यह कहा कि प्रबंधन निगम प्रबंधन की ओर से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में गलत आंकड़े रखे गए. उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर आरोप है. अगर निगम प्रबंधन की ओर से हाई कोर्ट में गलत आंकड़े दिए गए होंगे, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.
एफिडेविट देकर आरोप करें साबित- बाली
रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि कर्मचारी यूनियन को यह एफिडेविट देना होगा कि उनके आरोप बिलकुल सही है और प्रबंधन की ओर से जो आंकड़े हाई कोर्ट में पेश किए गए, वह गलत थे. अगर वह आप सही पाए जाते हैं, तो वह प्रबंधन पर कार्रवाई करेंगे. अगर ऐसा नहीं होता है, तो कर्मचारी नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी. रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि वह आज ही इसके लिए कमेटी का गठन करेंगे, जो इसकी जांच करेगी करेगी.
पर्यटन विकास निगम की कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे- RS बाली
रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि पर्यटन विकास निगम अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को न तो लीज देगा और न ही बेचेगा. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं. सबसे पहले पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने जनता के बीच झूठ फैलाया. इसके बाद पूर्व में वन मंत्री रहे राकेश पठानिया ने भी लोगों के भी झूठ फैलाने का काम किया. बाली ने कहा कि जब से वह पर्यटन निगम के अध्यक्ष बने हैं, तब से वह निगम को फायदे में लाने के लिए काम कर रहे हैं. बाली ने कहा कि वह अपने पिता का अनुसरण करते हुए निगम के एक-एक रुपए का भुगतान करते हैं. उन्हें उन्होंने खुद निगम का एक रुपए का भी भुगतान नहीं करना है. रघुबीर सिंह बाली ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे. साथ ही बाली ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के डबल बेंच के उस फैसले का भी स्वागत किया, जिसमें अब पर्यटन विकास निगम को राहत दी गई है.
पर्यटन विकास निगम ने हाई कोर्ट में दिया एफिडेविट
रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि हिमाचल पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन में कोर्ट में एक एफिडेविट दिया. इसमें निगम के होटल से रिटायर्ड सभी क्लास-4 कर्मचारियों को एक महीने में एरियर देने की बात कही गई. साथ ही 10 दिनों के अंदर 65 साल से ज्यादा उम्र के सभी क्लास-4 के रिटायर्ड कर्मचारियों को 50 फीसदी एरियर देने की बात भी कही गई है. निगम के सभी कर्मचारियों का एरियर 30 जून, 2025 तक चुका दिया जाएगा.
हिमाचल हाई कोर्ट से पर्यटन विकास निगम को राहत
सोमवार को ही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत दी. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने फिलहाल होटल बंद करने की आदेशों पर स्टे लगा दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी, 2025 को होनी है. इससे पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने कम ऑक्युपेंसी के चलते 18 होटल को बंद करने का फैसला सुनाया था. बीते शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने पर्यटन निगम को राहत देते हुए नौ होटलों को 31 मार्च, 2025 तक खुला रखने के आदेश दिए थे.
इन होटलों को बंद करने के थे आदेश
हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने जिन 18 होटलों को बंद करने के लिए कहा था, उनमें पैलेस होटल चैल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागु, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैसल नग्गर और होटल शिवालिक परवाणू शामिल थे.
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