Himachal: आउटसोर्स पर भर्ती बंद करने की तैयारी में सुक्खू सरकार, नई नीति बनाकर भरे जाएंगे पद

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार आउटसोर्स पर भर्ती बंद करने की तैयारी कर रही है. सरकार नई नीति लाकर खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी में है.

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू (File Photo)

Source : PTI

Outsource Employees in Himachal: हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) के नेतृत्व वाली सरकार आउटसोर्स पर भर्तियां बंद करने की तैयारी में है. हिमाचल प्रदेश सरकार पहले भी इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुकी है. सरकार के पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार अब नई नीति बनाकर विभागों में खाली पड़े पदों को भरेगी. इसके अलावा मल्टीपर्पज पर कर्ज भी नीति के तहत ही विभाग में नौकरी कर सकेंगे. हिमाचल प्रदेश सरकार का तर्क है कि आउटसोर्स भर्ती बंद होने से प्रदेश के युवाओं का शोषण खत्म होगा. साथ ही विभागों में ठेकेदारी प्रथा पर भी अंकुश लगेगा.

नई नीति लाने पर विचार कर रही सरकार
पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर विचार कर रही थी. इसके लिए सरकार की ओर से कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया गया था. प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अब आउटसोर्स कर्मचारियों को का टेंडर रिन्यू न किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं. इसके अलावा कई कर्मचारियों को वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिल रही है. इसी बीच अब सरकार के पुख्ता सूत्रों से खबर सामने आई है कि सरकार आउटसोर्स के तहत कर्मचारियों को भर्ती नहीं करेगी. अब सरकार नई नीति लाने जा रही है. सरकार का दावा है कि इस नीति में युवाओं का शोषण नहीं होगा. हालांकि इसका प्रारूप अभी तैयार नहीं हुआ है.

लंबे वक्त से है स्थाई नीति का इंतजार
हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स के तहत अलग-अलग विभागों में काम कर रहे कर्मचारी लंबे बरसे नीति बनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल यह कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा के तहत विभागों में सेवाएं देते हैं. इस बीच खबरें यह भी सामने आती हैं कि ठेकेदार कर्मचारियों की पूरी तनख्वाह तक नहीं देते. इसके अलावा कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने में भी देरी की जाती है. पूर्व भाजपा सरकार के वक्त आउटसोर्स कर्मचारियों ने विधानसभा के बाहर जमकर जमकर धरना प्रदर्शन भी किया था. उस वक्त सरकार ने नीति निर्धारण की बात कही थी. सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में कदम उठाने की बात कही थी. आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में अपने चहेतों को गलत तरीके से बैक डोर एंट्री की भी खबर सामने आती रहीं. हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने तो जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पूरी तरह बंद करने की बात कह दी थी. अब सरकार सभी विभागों में नई नीति के तहत भर्ती करने जा रही है.