केंद्रीय बजट से हिमाचल सरकार की क्या हैं उम्मीदें? सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताई पूरी बात

Himachal News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एक फरवरी यानी कल वित्त वर्ष- 2025-26 का बजट पेश करेंगी. इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष मांग उठाई है. 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के लिए उठाई विशेष मांग

Source : अंकुश डोभाल

Union Budget 2025: एक फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश होने वाला है. यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पेश करेंगी. इस बजट से देश भर के अलग-अलग वर्गों को कई बड़ी उम्मीदें हैं. राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार से बजट को लेकर उम्मीद लगाए हुए हैं.

हिमाचल प्रदेश सरकार को भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. सोलन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर ध्यान दिलाया है. साथ ही केंद्र सरकार से बजट में हिमाचल प्रदेश सरकार को क्या उम्मीदें है इस पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है.

बजट से हिमाचल प्रदेश सरकार को क्या उम्मीदें?

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा नहीं है. इसके निर्माण का पूरा खर्च केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए. इसके साथ ही भानुपल्ली-बैरी और चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन को बिछाने का पूरा खर्च भी केंद्र सरकार को उठाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन-परवाणु फोरलेन की स्थिति सबसे दयनीय है, क्यूंकि डिजाइनिंग सही ढंग से नहीं हुई है. इस बारे में उनकी चर्चा केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हुई है. उन्होंने इस फोरलेन की रि-डिजाइनिंग और रि-एलाइनमेंट करने की मांग भी की है. 

प्रशासनिक दखलअंदाजी को कम करने की कही बात

हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए IAS और IPS अधिकारियों को लेने से भी इनकार किया है. इस संदर्भ में जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि हिमाचल एक छोटा प्रदेश है, जिसकी आबादी लगभग 70 लाख है. ऐसे में 153 आईएएस अधिकारी रखना उचित नहीं है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नए काडर में नए आईएएस और आईपीएस अधिकारी लेने से मना कर दिया है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 115 आईएफएस अधिकारियों को भी कम करना चाहती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए सभी विभागों में सकारात्मक बदलाव के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य सरकार प्रशासनिक दखलअंदाजी को कम कर लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती है.