Himachal Pradesh: सुक्खू कैबिनेट की 16 फरवरी को होगी दूसरी बैठक, हो सकते हैं ये अहम फैसले
Himachal Pradesh Cabinet Meeting: हिमाचल मंत्रिमंडल की पहली बैठक 13 जनवरी को हुई थी. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का फैसला लिया गया था.
Sukhu Government Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) मंत्रिमंडल की बैठक 16 फरवरी को होने जा रही है. यह बैठक शिमला (Shimla) स्थित राज्य सचिवालय में होगी. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) करेंगे. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस (Congress) की सरकार बनने के बाद यह जगह की दूसरी बैठक है. हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की एक बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी. एक महीने से ज्यादा लंबे अंतराल के बाद मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक होने जा रही है.
हिमाचल मंत्रिमंडल की पहली बैठक 13 जनवरी को हुई थी. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का फैसला लिया गया था. हालांकि, अब तक इस बाबत अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है. कैबिनेट की दूसरी बैठक में युवाओं को एक लाख रोजगार और 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की गारंटी पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. पहली कैबिनेट बैठक में इन दोनों को पूरा करने के लिए सरकार ने कैबिनेट उप समिति का गठन किया था.
दो अन्य गारंटियों पर हो सकता है फैसला
कैबिनेट उप समिति अपनी रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेगी. इसके बाद इन दोनों गारंटियों पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले अपनी गारंटियों को पहली ही कैबिनेट में पूरा करने का वादा किया था. सरकार ने पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली तो फैसला तो ले लिया, लेकिन अन्य गारंटी अभी काम चल रहा है. उप समितियों के गठन के बाद लोगों को अपने-अपने हित से जुड़ी गारंटी पूरे होने की उम्मीद है. हिमाचल प्रदेश इन गारंटियों को पूरा करने को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है.
कुछ संस्थानों को पुनः खोलने पर फैसला संभव
इसके अलावा सरकार कई ऐसे संस्थानों को भी दोबारा खोलने का फैसला ले सकती है, जिन्हें हाल ही में सरकार ने डिनोटिफाई किया है. इन संस्थानों को जरूरत के मुताबिक खोलने का काम किया जा रहा है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव से छह महीने पहले लिए गए सभी फैसलों को निरस्त कर दिया था.
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