Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) के नेतृत्व वाली सरकार 11 दिसंबर के दिन एक साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है. राज्य सरकार अपना एक साल का कार्यकाल पूरा करने के मौके पर होने के मौके पर धर्मशाला (Dharamshala) में जश्न मनाने जा रही है. इस जश्न में कांग्रेस आला नेताओं के साथ केंद्रीय आलाकमान को भी आमंत्रित किया गया है. कांग्रेस इस एक साल को व्यवस्था परिवर्तन वाला दौर बता रही है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस सरकार के इस एक साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल करार दिया है.
हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि एक साल में हिमाचल प्रदेश लगातार पीछे हुआ है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही संस्थाओं को बंद करने का काम किया. हिमाचल प्रदेश में साल 2017 से लेकर साल 2022 तक विकास की जो गति थी, उसे पूरी तरह रोक कर दिया गया. डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने दोस्तों को कैबिनेट रैंक बांटने में मस्त हैं. बिंदल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है.
माताओं-बहनों को 1500 रुपये का इंतजार
राजीव बिंदल ने कहा कि एक साल में राज्य सरकार ने सिर्फ और सिर्फ कर्ज लेने का काम किया. प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है. सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा. प्रदेश की माताएं और बहनें हर महीने मिलने वाले 1 हजार 500 रुपए का इंतजार कर रही हैं. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी पहले कैबिनेट में मिलने वाले उसे एक लाख रोजगार का इंतजार है.
11 दिसंबर को मनाया जाएगा विरोध दिवस
बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने बड़े-बड़े वादे तो किए, लेकिन अब पूरी तरह विफल नजर आ रही है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हिमाचल कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रहे भूपेश बघेल फेल हो गए और यहां कांग्रेस की सरकार. डॉ. बिंदल ने कहा कि बीजेपी 11 दिसंबर को जिला स्तर पर इस दिन को विरोध दिवस के रूप में मनाएगी. बीजेपी सभी संगठनात्मक और प्रशासनिक जिलों में विरोध प्रदर्शन करेगी. इसके अलावा 12 दिसंबर को जिला मंडी और 18 दिसंबर को जिला कांगड़ा में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. बता दें कि 19 दिसंबर से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होना है. इससे पहले बीजेपी पहले सरकार को सदन के बाहर और फिर सदन के अंदर घेरने की तैयारी में है.