Shimla News: हमीरपुर से पैदल शिमला पहुंचे बेरोजगार छात्र, CM सुक्खू से बोले- 'हम आपके बच्चे हैं, हमारे साथ अन्याय मत होने देना'

Shimla: शिमला स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान इन छात्रों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से कहा 'हम आपके बच्चे हैं. हमारे साथ अन्याय मत होने देना.'

बेरोजगार छात्रों से बात करते CM सुक्खू

Source : Ankush Dobhal

Himachal Pradesh News: व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेकर सत्ता पर काबिज हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) लगातार परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की बात कर रहे हैं. JOA-IT पेपर लीक मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया. मुख्यमंत्री ने नए आयोग के गठन तक सारी परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) को पूरा कराने के निर्देश दिए हैं.

इस बीच बेरोजगार छात्र हमीरपुर (Hamirpur) से पैदल यात्रा निकालकर शिमला (Shimla) पहुंचे. यहां छात्र सत्याग्रह से जुड़े इन बेरोजगार छात्रों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की. इस दौरान छात्रों ने CM सुक्खू से कहा कि परीक्षाएं अधर में लटकी पड़ी हैं. कर्मचारी चयन आयोग के सस्पेंड होने के बाद कई छात्रों के रिजल्ट पेंडिंग है. वहीं कई छात्र लिखित परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं.

'हम आपके बच्चे हैं, हमारे साथ अन्याय मत होने देना'

शिमला स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान इन छात्रों ने सीएम से कहा 'हम आपके बच्चे हैं. हमारे साथ अन्याय मत होने देना.' उन्होंने सरकार से मांग की है कि या तो कर्मचारी चयन आयोग को बहाल कर दिया जाए या फिर जल्द नए आयोग का गठन किया जाए. साथ ही इन छात्रों ने मुख्यमंत्री से यह भी कहा कि जल्द से जल्द लंबित पड़ी परीक्षाओं के रिजल्ट निकाले जाएं. बच्चों ने कहा कि घर-परिवार और समाज का दबाव अब सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए ज्यादा समय नहीं दे रहा है. ऐसे में मुख्यमंत्री उन्हें इस संकट से उबारने का काम करें.

एक महीने में करेंगे समस्या का समाधान- CM सुक्खू 

इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो मामले कोर्ट में लंबित नहीं हैं, उनका परिणाम जल्द से जल्द निकालने का काम होगा. जहां मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, वहां उनके भी हाथ बंधे हैं. ऐसे में बेरोजगार छात्रों को भी समझना होगा कि सरकार को भी नियमों के कायदे में रहकर काम करना पड़ता है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वस्त किया कि एक महीने के भीतर लंबित पड़ी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा. जो मामले कोर्ट में हैं, सरकार उसके रिजल्ट को लेकर कुछ नहीं कर सकती.