Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं. उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. मंगलवार को वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में शामिल हुए. इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की.
इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बीते साल आई आपदा के लिए मदद की मांग उठाई. उन्होंने गृह मंत्री को प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश की संवेदनशीलता से अवगत करवाते हुए प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए मंत्रालय के पास लंबित धनराशि को जल्द जारी करने का आग्रह किया.
सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे पर कार्रवाई की मांग
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहाड़ी राज्यों में भू-स्खलन और भूकंप के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2021-2026 के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है. उन्होंने एनडीआरएफ के तहत लंबित 60.10 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया.
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत मंत्रालय को प्रस्तुत 125.84 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया. राज्य में एनडीआरएफ परिसरों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया.
उन्होंने मंडी, रामपुर और नालागढ़ में परिसरों का निर्माण कार्य आरंभ करने का अनुरोध किया. उन्होंने लाहौल-स्पीति में अंतरराज्यीय सीमा पर सरचू और शिंकुला में सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे पर कार्रवाई की भी मांग की.
9 हजार 042 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद मांगी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य आपदा- 2023 के दौरान केंद्रीय टीम की ओर किए गए आपदा में बाद आकलन के तहत 9 हजार 042 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद जारी करने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा कि यह मामला अब भी गृह मंत्रालय के पास लंबित है.
इस साल बरसात का मौसम शुरू होने के दृष्टिगत राज्य को इस धनराशि की तत्काल आवश्यकता है. उन्होंने यह भी बताया कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य को एसडीआरएफ के तहत मिलने वाली 61.07 करोड़ रुपये की राशि लंबित है.