Himachal: क्या अटल आदर्श विद्यालय योजना को बंद करने जा रही हिमाचल सरकार? CM सुक्खू ने दिया जवाब
HP News: हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी की बोर्डिंग स्कूल के लिए जमीन चयन का काम पूरा हो चुका है. उन्होंने कहा कि यह सरकार की फ्लैगशिप योजना है.
Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) के नेतृत्व वाली सरकार हर विधानसभा के लिए राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रही है. हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी की बोर्डिंग स्कूल के लिए जमीन चयन का काम पूरा हो चुका है. साथ ही नौ विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित जमीन शिक्षा विभाग के नाम भी की जा चुकी है.
नौ विधानसभा क्षेत्रों में शिक्षा विभाग के नाम हुई जमीन
राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए इंदौरा, जसवां परागपुर, पालमपुर, किन्नौर, हरोली, कुटलैहड़, गगरेट और बड़सर में भूमि शिक्षा विभाग के नाम हो चुकी है. शिक्षा मंत्री ने सदन में बताया कि यह कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप योजना है. इसके जरिए सरकार प्रदेश भर में छात्र-छात्राओं को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रतिबद्ध है. शिक्षा मंत्री ठाकुर ने बताया कि यह स्कूल एसडीएम कार्यालय से 4-5 किलोमीटर के दायरे में शुरू किए जाएंगे.
क्या है राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का कांसेप्ट
प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का कांसेप्ट क्लियर करने की बात कही. साथ ही उन्होंने अटल आदर्श विद्यालय योजना को लेकर भी सरकार से सवाल पूछा. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा कि क्या सरकार ने पूर्व सरकार के वक्त शुरू की गई आदर्श अटल आदर्श विद्यालय योजना को बंद कर दिया है?
सरकार नहीं बदल रही किसी योजना का नाम- CM सुक्खू
इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब दिया कि उनकी सरकार नाम बदलने में कोई विश्वास नहीं रखती. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर शुरू की गई योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा. यह सरकार की नई योजना है. इसमें 50 बीघा भूमि पर राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाए जाएंगे. जहां सरकारी भूमि की उपलब्धता नहीं होगी, वहां निजी भूमि खरीद कर भी सरकार भवन बनाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार इन स्कूलों में 12 से 15 बीघा पर खेल का मैदान बनाने जा रही है. इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाना है.
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