Himachal Pradesh News: केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत हिमाचल प्रदेश के भारत-चीन बॉर्डर से लगे गांवों का दौरा किया. साथ ही इन गांवों में हो रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया. इसके साथ ही मंत्री शेखावत भारत-चीन बॉर्डर की चौकियों पर भी गए और जवानों से मुलाकात की. शेखावत ने कहा कि 'जवानों का जज्बा बता गया कि देश की सरहद पूरी तरह सुरक्षित है. दुश्मन हमारी एक इंच भूमि पर भी उंगली नहीं रख सकता, क्योंकि सीमा पर डटे हमारे जवान यही कर्तव्य संपूर्ण निष्ठा से निभा रहे हैं.'
वहीं आगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किन्नौर एरिया में बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन की ओर से बेजोड़ काम हो रहा है. यहां आने के बाद मैंने सीमावर्ती क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास को परखा. बीआरओ के अधिकारियों ने मैप के जरिए मुझे विकास कार्यों का विवरण दिया. केंद्र सरकार देश की सीमाओं पर हर समय सचेत होने के साथ ही स्थानीय निवासियों के जीवन में सुधार के लिए अभूतपूर्व कार्य भी कर रही है. स्थानीय निवासियों से विकास कार्यों सहित कई विषयों पर बात हुई. शेखावत ने कहा कि हिमाचल की सुंदरता और संस्कृति का पवित्र बौद्ध मठ भी अतिमहत्वपूर्ण भाग हैं.
शिपकी ला में जवानों से मुलाकात की
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बॉर्डर के करीब शिपकी ला में जवानों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि यहां राजस्थान के धरतीपुत्र बॉर्डर पर रक्षा सेवा में जोश और समर्पण के साथ लगे हुए हैं. लगा जैसे यहां वीर राजस्थानियों का परिवार आबाद है. ये जांबाज सिपाही राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं. वीरों की धरती राजस्थान की पीढ़ियां ऐसे ही वीरों से प्रेरणा लेकर रक्षा सेवा में निरंतर भागीदारी करती आई है. जवानों ने भी स्थानीय स्तर पर आ रहे सकारात्मक बदलाव की जानकारी दी. शेखावत ने कहा कि सीमा पर तैनात जवानों के चेहरे पर परेशानी की एक लकीर नहीं दिखाई दी. वे और उनके साथी जज्बे और जोश से मिले और उनसे बातें कर मेरा जज्बा और बढ़ गया.
क्या है वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम?
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम मोदी सरकार की एक योजना है,जिसमें सीमा से सटे गांवों में रहने वाले निवासियों को मूलभूत सुविधाएं देकर उनकी लाइफस्टाइल बेहतर करने में मदद की जा रही है. अभी इसके लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गांवों की पहचान की गई है. मोदी सरकार ने वित्त-वर्ष 2022-23 से 2025-26 के सड़क संपर्क के लिए 2,500 करोड़ रुपए के साथ वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के लिए 4,800 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है.