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उमर अब्दुल्ला की सरकार का बड़ा फैसला, LG प्रशासन के इस निर्णय को बदला

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में स्कूल शिक्षा मंत्री सकीना मसूद इटू (Sakeena Masood Itoo) की मौजूदगी में शैक्षणिक सत्र में बदलाव के फैसले की घोषणा की है.

Jammu Kashmir Academic Session: जम्मू-कश्मीर की नई सरकार ने राज्य के शैक्षणिक सत्र में बदलाव की घोषणा की है. प्रदेश में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नयी सरकार ने मार्च की जगह नवंबर से शैक्षणिक सत्र शुरू करने की बुधवार (30 अक्टूबर) को घोषणा की है. उमर अब्दुल्ला की सरकार की ओर से किया गया यह पहला बड़ा फैसला है जिसमें उपराज्यपाल प्रशासन की ओर से लिये गये निर्णय को बदल दिया गया.

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने श्रीनगर में स्कूल शिक्षा मंत्री सकीना मसूद इटू (Sakeena Masood Itoo) की मौजूदगी में इस फैसले की घोषणा की है. सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, 'कश्मीर और जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्र में अभिभावक और छात्र शैक्षणिक कैलेंडर को मार्च सत्र की जगह वापस नवंबर सत्र में करने की मांग कर रहे थे.''

सीएम ने स्कूल शिक्षा मंत्री सकीना इटू का जताया आभार

जम्मू-कश्मीर के सीएम ने आगे कहा, ''मैं इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष रखने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री सकीना इटू का आभारी हूं, जिसने इसे मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि पहली से नौवीं तक की क्लास इसी साल से नवंबर परीक्षा कार्यक्रम पर अमल करेंगी, जबकि क्लास 10वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं अगले साल से नवंबर सत्र के हिसाब से चलेंगी.

स्कूल शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने क्या कहा?

जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ''हम कश्मीर प्रांत और जम्मू प्रांत के शीतकालीन क्षेत्रों के लिए गैर-बोर्ड कक्षाओं यानी कक्षा 9वीं तक के लिए इस वर्ष से शैक्षणिक सत्र को नवंबर-दिसंबर में बदलने की घोषणा कर रहे हैं. उच्च कक्षाओं के लिए अगले वर्ष से सत्र बहाल किया जाएगा. मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूं.''

उमर अब्दुल्ला सरकार ने LG प्रशासन का फैसला पलटा

उपराज्यपाल प्रशासन ने केंद्र-शासित प्रदेश के शैक्षणिक कैलेंडर को देश के बाकी हिस्सों के समान बनाने के लिए 2022 में कश्मीर और जम्मू के शीतकालीन क्षेत्र में मार्च परीक्षा कार्यक्रम लागू किया था. इसका मकसद राज्य की परीक्षा व्यवस्था को देश के अन्य क्षेत्र के अनुरूप बनाया जा सके. लेकिन अब उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर की नई सरकार ने एलजी प्रशासन का फैसला पलट दिया है.

ये भी पढ़ें: NC चीफ फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'जो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे वे...'

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