Jammu Kashmir: तारिक हमीद कर्रा ने BJP पर साधा निशाना, कांग्रेस ने स्टेटहुड के लिए आंदोलन का किया ऐलान
Jammu Kashmir News: जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस का आंदोलन 24 से 29 मार्च तक चलेगा. इसमें चरणबद्ध तरीके से क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर शाम के मार्च में लोग शामिल होंगे.
Jammu Kashmir Latest News: जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा जल्द बहाल कराने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) ने 24 मार्च 2025 से 6 दिवसीय आंदोलन का ऐलान किया है. इसका मकसद स्टेटहुड का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार और उमर अब्दुल्ला सरकार पर दबाव बनाना है. जेकेपीसीसी ने इस आंदोलन की शुरुआत 'हमारी रियासत-हमारा हक' के नाम करेगी.
जेकेपीसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने के लिए आंदोलन को तेज करेंगे. जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ले कहा कि हम 24 मार्च से जम्मू शहर में छह दिवसीय 'हमारी रियासत-हमारा हक' आंदोलन शुरू करेंगे.
जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा ने पार्टी के नेताओं ने इस आंदोलन को तेज करने की तैयारियों की समीक्षा की है. कांग्रेस का आंदोलन 24 मार्च से 29 मार्च 2025 तक चलेगा. इसमें चरणबद्ध तरीके से क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर शाम के मार्च लोग शामिल होंगे.
'स्टेटहुड' जम्मू कश्मीर का हक
तारिक हमीद कर्रा ने एआईसीसी के जय बापू, जय भीम, जय संविधान के अभियान को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'कांग्रेस राज्य के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी, जो जम्मू और कश्मीर में प्रत्येक नागरिक का अधिकार और मांग है. यह आंदोलन आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं को भी उजागर करने का काम करेगी.
जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि नेताओं की बैठक में राज्य के दर्जे के आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया. साथ ही पिछले एक दशक में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के प्रशासन के कुशासन के बारे में भी चिंता जताई.
जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जम्मू कआम लोगों को कई तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं. उन्होंने नियमितीकरण के लिए दिहाड़ी मजदूरों की मांगों का भी समर्थन किया. बैठक में गरीब लोगों के बिजली के ऊंचे बिल और बिजली कनेक्शन काटे जाने का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया गया.
कांग्रेस की बैठक में पीड़ित आबादी को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा संदर्भित माफी योजना की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया.
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