Kashmir News: आतंकियों को फंडिंग करने वाले ठेकेदारों को सरकार ने किया ब्लैक लिस्ट, NOC लेना अनिवार्य

सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आतंकियों को मिलने वाली फंडिंग पर रोक के लिए एक बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है. आतंकियों को फंडिंग करने वाले 40 ठेकेदारों को काली सूची में डाला गया.

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

Source : PTI

J&K NEWS: सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आतंकियों को मिलने वाली फंडिंग पर रोक के लिए एक बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है. आतंकियों को फंडिंग करने वाले 350 ठेकेदारों का काम तत्काल प्रभाव से रोक कर उनमें से 40 ठेकेदारों को काली सूची (Black list) में डाल दिया गया है. अब इन्हे सरकार के किसी भी प्रकाप के काम का ठेका नहीं दिया जाएगा.

जम्मू-कश्मीर सीआईडी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट में काम करने वाले ठेकेदारों की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर उन पर नजर रखी गई. सीआईडी ने पाया कि सरकारी ठेंकों से इन कांट्रैक्टर को मोटी कमाई हो रही थी. कुछ ठेकेदार और उनके रिश्तेदार आतंकियों से संबंध बनाए हुए थे. टेरर फंडिंग में भी ये ठेकेदार और उनके रिश्तेदार लिप्त पाए गए. आतंकवाद के खिलाफ सख्ती के चलते 350 ठेकेदारों का काम रोक कर अन्य 650 ठेकेदारों की जांच जारी है. नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट(NOC) मिलने के बाद ही ये 650 ठेकेदार काम कर सकेंगे.

क्षेत्रीय पार्टियों ने किया विरोध

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने नए ठेकेदारों के लिए भी सीआइडी और पुलिस से एनओसी के अनिवार्य कर दिये है, बिना एनओसी के नए ठेकेदार भी टेंडर में शामिल नहीं हो सकेंगें. प्रशासन की ओर से काम रोकने पर कुछ ठेकेदारों ने न्यायालय में अपील भी की है. ठेकेदारों का काम रोकने से महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांफ्रेंस ने कड़ा विरोध जताया और कहा की इन ठेकेदारों को काम ना मिलने से कश्मीर पर रोजी रोटी का संकट पैदा होगा. साथ ही इस मामले पर बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है.

सरकार जब्त भी कर रही अलगाववादीयों की प्रापर्टी 

अलगाववादियों पर कारवाई करने के क्रम में प्रशासन ने ऐसे कई अलगाववादियों और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त संगठनो पर कठोर कारवाई करते हुए, उनकी करोड़ों रूपये की प्रापर्टी को सरकार ने जब्त कर लिया है, वहीं बीते साल प्रशासन के कारवाई के दौरान जमात-ए-इस्लामी की उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर में लगभग 30 प्रापर्टी को जब्त किया था. और अभी भी देश के विरोध में काम करने वाले अलगाववादी तत्वों के खिलाफ सरकार पुरी तरह से कड़ा रुख अपना रही है, और उनकी संपत्ति को अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को  जब्त कर रही है.

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