Jammu and Kashmir: केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) कराए जाने की पूरी उम्मीद है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुजरात (Gujarat) और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के विधानसभा चुनावों के साथ ही जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएं. बता दें कि इन दोनों राज्यों (गुजरात-हिमाचल प्रदेश) में जनवरी 2023 से पहले चुनाव हो सकते हैं क्योंकि गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 8 जनवरी को समाप्त हो रहा है.
6 मई तक आएगी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट
बता दें कि राज्य में अभी विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन (Delimitation) किया जा रहा है. 6 मई तक इसकी रिपोर्ट आनी है. रिपोर्ट आने के बाद मतदाता सूचियों को अपडेट किया जाएगा. जम्मू-कश्मीर में 76 लाख मतदाता हैं लेकिन मतदाता सूचियां अपडेट होने के बाद इनकी संख्या 3-4 लाख बढ़ सकती है. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) का गठन 6 मार्च 2020 को एक साल के लिए किया गया था लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे एक साल का विस्तार दिया गया. 6 मार्च 2022 को इसे रिपोर्ट सौंपनी थी लेकिन फिर से दो महीने का विस्तार दिया गया.
गृहमंत्री ने लोकसभा में क्या कहा था
इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने भी बुधवार को संसद में बयान दिया था. गृहमंत्री ने लोकसभा में कहा था कि, जम्मू कश्मीर में परिसीमन की कवायद पूरी होने और राजनीतिक दलों से सलाह के बाद विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे. अमित शाह ने कहा कि,उन्होंने साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर में पहले पंचायत चुनाव होंगे, इसके बाद परिसीमन की कवायद होगी और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे व जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा. उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने वाली है. इसके बाद राजनीतिक दलों से सलाह करके चुनाव कराएंगे.