Republic Day 2023: जम्मू-कश्मीर सरकार का आदेश- गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हों सभी सरकारी कर्मचारी
Republic Day: सरकार का यह आदेश सभी विभागों के प्रमुखों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए है. उन्हें अपने साथ अधीनस्थ कर्मचारियों को भी समारोह में साथ लाना है.
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India 74th Republic Day: जम्मू-कश्मीर की सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी कर अपने सभी कर्मचारियों से 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस (Republic Day) कार्यक्रम और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी (Beating Retreat Ceremony) में शामिल होने को कहा है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि गणतंत्र दिवस, 2023 का मुख्य समारोह यहां मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समारोह (Manoj Shinha) की अध्यक्षता करेंगे और परेड की सलामी लेंगे. इसमें सभी सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने का आदेश जारी किया गया है.
अपनी और अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें- आदेश
आदेश में कहा गया है कि जम्मू में तैनात सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में समारोह में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है. सभी विभागों के प्रमुखों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को समारोह में अपनी और अधीनस्थ कर्मचारियों की भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.
बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में भी भाग लेना जरूरी- आधिकारिक बयान
एक अन्य आधिकारिक बयान में बताया गया कि गणतंत्र दिवस समारोह की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 29 जनवरी को शाम 4:30 बजे जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित होना है. जम्मू में तैनात सरकारी विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में भाग लेने का निर्देश दिया गया है. इसे सुनिश्चित करना हर अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही है.
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अधिकारियों को जारी किया गया आदेश
सरकार का यह आदेश सभी विभागों के प्रमुखों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए है. उन्हें हर हाल में अपने साथ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी समारोह में साथ लाना है. इसमें किसी तरह की कोताही नहीं करनी है. आदेश में कहा गया है कि ऐसा नहीं किया गया तो इसे ड्यूटी में कोताही और सरकारी आदेश की अवहेलना माना जाएगा. मतलब साफ है कि अगर समारोह में शामिल नहीं हुए तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
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