Jammu and Kashmir News: जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया के बाद अब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का संशोधन (Voter List Revision) शुरू कर दिया है. इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना (Ravinder Raina ) ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूचियों का रिवीजन चल रहा है. मतदाता सूचियों में जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के अंदर एक कानूनी प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यहां मतदाता सूची को तैयार किया जा रहा है परंतु जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस (Congress), नेशनल कांफ्रेंस ( National Conference) और पीडीपी (PDP) जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा देश के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के जनमानस के खिलाफ शुरू किया है.
रविंद्र रैना ने कहा कि हम सब जानते हैं कि 18 साल की उम्र के बाद मतदाता सूची में नाम को जोड़े जाना हरेक व्यक्ति का अधिकार है. उन्होंने आगे कहा कि धारा 370 (Article 370) के समापन के बाद हमारे देश के सभी कानून जम्मू-कश्मीर में लागू हो चुके हैं और हमारे देश का संविधान उसका एक महत्वपूर्ण कानून 'द प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950' है जो पूरे भारत में लागू है. धारा 370 के समापन के बाद यह जम्मू कश्मीर में लागू हो जाता है.
बीजेपी ने बुलाई वरिष्ठ नेताओं की बैठक
वहीं, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की संशोधित मतदाता सूची में गैर स्थानीय मतदाताओं को शामिल करने के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के खिलाफ एक जवाबी रणनीति तय करने के मकसद से सोमवार को अपने नेताओं की एक बैठक बुलाई है. पीटीआई ने पार्टी प्रवक्ता के हवाले से कहा कि कि जम्मू-कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है.
मतदाता सूची संशोधन पर क्या बोले अब्दुल्ला
वहीं दूसरी तरफ मतदाता सूची संशोधन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक सर्वदलीय बैठक की. बैठक के बाद श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि सभी के लिए मतदान के अधिकार को खोलने के चुनाव आयोग के फैसले से जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों की पहचान नष्ट हो जाएगी. उन्होंने कहा कि हमारी बैठक इसी मुद्दे पर थी और सभी राजनीतिक दलों ने इस निर्णय को स्वीकार न करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि हमने एलजी से पांच दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, लेकिन जब बैठक नहीं बुलाई गई तो हमें मजबूर होकर सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी. हम जम्मू में भी सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे.
संशोधन के बाद करीब 25 लाख मतदाताओं के जुड़ने की उम्मीद
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम सिक्किम में लागू क्यों नहीं है, जबकि इसे यहां लागू किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है. अब्दुल्ला ने कहा कि सितंबर में हम सभी राष्ट्रीय दलों को जम्मू-कश्मीर बुलाएंगे और यहां की पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे. बता दें कि जम्मू-कश्मीर मतदाता सूची में संशोधन से केंद्र शासित प्रदेश में करीब 25 लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की उम्मीद है.
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