Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की बुनियादी संस्थाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने स्थानीय निकायों, यानी नगर परिषदों और समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रदान किए गए विशेषाधिकारों को बढ़ाने का फैसला किया है. खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही पार्षदों को निगरानी वाहन उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी जाएगी. इसके अलावा मासिक भत्ते में भी बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है.
गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की रिपोर्ट में सिफारिश की है कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए सभी निर्वाचित पार्षदों को पर्याप्त सुरक्षा और आवास प्रदान किया जाना चाहिए. इसके अलावा, यह सिफारिश की गई कि नगर परिषदों/समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जल्द से जल्द ईंधन लागत वाले वाहन उपलब्ध कराए जाएं.
क्या कहा है गृह मंत्रालय ने
कार्रवाई रिपोर्ट में, गृह मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि जम्मू और कश्मीर पुलिस की सुरक्षा शाखा खुफिया एजेंसियों (सीआईडी/आईबी) की सुरक्षा वर्गीकरण/खतरे की धारणा रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा प्रदान कर रही है. गृह मंत्रालय के अनुसार, सुरक्षा समीक्षा समिति द्वारा संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और कमजोर व्यक्तियों के संबंध में सुरक्षा विंग द्वारा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाती है.
जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे वाहन
जिला पुलिस अधीक्षक आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते हैं और स्थानीय सूचना के आधार पर स्थानीय निकायों आदि के चयनित सदस्यों को सुरक्षित आवास प्रदान किया जाएगा. रिपोर्ट में कहा गया है, नगर परिषदों/समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सर्विलांस वाहनों की व्यवस्था करने की मांग को पहले ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और जल्द ही मौजूदा वित्तीय क्षमता में वाहन उपलब्ध करा दिये जायेंगे.
पार्षदों ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं लेकिन उन्हें लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने लायक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. इसलिए सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत है क्योंकि इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे.