Jammu Kashmir Cabinet Meeting: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला एक्शन मोड में हैं. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद गुरुवार को उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की.
कैबिनेट की बैठक में प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई और सरकार की तात्कालिक प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया. नई सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में जम्मू-कश्मीर का बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को मजबूत करना शामिल है. प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने और नौकरशाही के भीतर पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया.
विकास परियोजनाओं की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वर्षों की राजनीतिक अनिश्चितता के बाद नेतृत्व की भूमिका में वापसी की है. बैठक से पहले, उन्होंने कल कार्यकारी और नौकरशाही के बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने पर चर्चा की. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ सिविल सचिवालय में सचिव और प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे. केंद्र शासित प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला की ने डीजीपी को निर्देश दिया.
प्रदेश की कमान संभालते ही एक्शन मोड में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले की वजह से किसी भी व्यक्ति की आवाजाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए. काफिले की वजह से आम लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए. सड़क के रास्ते पर ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाने का उन्होंने निर्देश दिया.
जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिये फैसले ने लोगों का दिल जीत लिया. गौरतलब है कि 370 को निरस्त किये जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में उमर अब्दुल्ला की पहली चुनी हुई सरकार है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उठाये कदम की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं. उन्होंने उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद के अधिकार वापस लेने का आदेश दिया.
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