जम्मू कश्मीर चुनाव के ऐलान से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, इतने अधिकारियों का तबादला, NC का विरोध
Jammu Kashmir News: निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से कहा था कि वह उन अधिकारियों का तबादला करे जो अपने गृह जिलों में तैनात हैं. इसी कड़ी में अब बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है.
Jammu Kashmir Latest News: चुनाव आयोग शुक्रवार (16 अगस्त) को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा. दोपहर तीन बजे विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है. इससे पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस और प्रशासनिक विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उपायुक्तों सहित कई अधिकारियों के तबादले किए हैं.
आदेश के अनुसार 27 IPS-KPS अधिकारियों का तबादला हुआ है. साथ ही 89 IAS/KAS अधिकारियों का तबादला भी हुआ है. जम्मू-कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार देर रात तत्काल प्रभाव से 89 अधिकारियों के तबादलों और तैनाती के आदेश जारी किए. जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उनमें पुंछ और बांदीपोरा जिलों के उपायुक्त, सचिव, आयुक्त, महानिदेशक, प्रबंध निदेशक और कई विभागों के निदेशक शामिल हैं.
किसे कहां भेजा गया?
निर्वाचन आयोग ने 31 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से कहा था कि वह उन अधिकारियों का तबादला करे जो अपने गृह जिलों में तैनात हैं. चुनाव कराने से पहले सामान्य तौर पर यह कवायद की जाती है. बता दें आईएएस अभिषेक शर्मा जो सांबा के उपायुक्त थे उनका ट्रांसफर कर राजौरी का उपायुक्त नियुक्त किया गया है.
जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विकास कुंडल को जम्मू-कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए पुंछ का उपायुक्त नियुक्त किया गया है. शकील यूआई रहमान राथर, डिप्टी कमिश्नर, बांदीपोरा को स्थानांतरित कर पुष्प और उद्यान विभाग, कश्मीर के निदेशक के पद पर तैनात किया गया है. वहीं माजिद खलील अहमद द्राबू जो विधिक माप विज्ञान, जम्मू-कश्मीर में नियंत्रक के पद पर तैनात थे उन्हें आईसीपीएस, जम्मू-कश्मीर का मिशन निदेशक बनाया गया है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया विरोध
नेशनल कॉन्फ्रेंस नें इस फेरबदल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि "चुनाव की घोषणा से पहले कल शाम से लेकर आज सुबह तक पुलिस और प्रशासन में बड़े पैमाने पर फेरबदल का आदेश क्यों किया गया? ऐसा लगता है कि यह बीजेपी द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा यह अपनी पार्टी और उसके सहयोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है."
पार्टी ने कहा कि "यह कदम स्पष्ट रूप से चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के इरादे से उठाया गया है. एलजी सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के सिद्धांतों से समझौता करते हुए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को रणनीतिक रूप से हिला दिया है. हम सरकार से अपील करते हैं कि वह इस तरह के कदम को रोके."
30 सितंबर से पहले होना है चुनाव
बता दें निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराना चाहता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यह समय सीमा निर्धारित की है. चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुनावी तैयारियों का जायजा भी ले चुका है. ऐसे में पूरी संभावना है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा. जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं. इसी साल जून में वहां 2019 के बाद पहली बार मतदान हुआ था.
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