'तीन सांसद, 50 विधायक फिर भी आरक्षण के मुद्दों की अनदेखी', नेशनल कॉफ्रेंस पर महबूबा मुफ्ती का हमला

Reservation Policy: पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरक्षण के मुद्दे पर नेशनल कॉफ्रेंस को घेरा. उन्होंने कहा कि एक साल से अधिक होने के बाद भी किसी सांसद ने अन्याय पर बात नहीं की.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती

Source : PTI

Jammu Kashmir Politics: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) पर हमला बोला है. उन्होंने एनसी पर तीन सांसद और 50 विधायक होने के बावजूद योग्यता और आरक्षण के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

प्रेस को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा, "मेरिट सबसे बड़ी क्षति बन गई है. छात्रों को यह सवाल करना पड़ रहा है कि मेहनत क्यों करें या खुद को योग्य बनाने का प्रयास क्यों करें जब उनकी मेहनत का परिणाम अवसरों में नहीं बदलता." उन्होंने योग्य उम्मीदवारों के लिए सीमित होते दायरे पर चिंता जताते हुए कहा कि चुनावी वादों के बावजूद मुद्दा अनसुलझा है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि संसदीय चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों ने भरोसा जताया था. उम्मीद थी कि एनसी के सांसद में समस्या को उठाएंगे. महबूबा ने कहा कि एक साल से अधिक का समय बीत चुका है और एक भी सांसद ने योग्यता आधारित उम्मीदवारों के साथ होने वाले अन्याय पर बात नहीं की.

उन्होंने आगे कहा कि युवाओं ने विधानसभा चुनावों में एनसी को भरपूर समर्थन दिया था, खासकर इस वादे के साथ कि आरक्षण प्रणाली को तर्कसंगत बनाया जायेगा और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित होगा. उन्होंने कहा, "एनसी ने वादा किया था कि किसी के अधिकारों से समझौता नहीं होगा. लेकिन देखने में आ रहा है कि योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की हो रही है."

आरक्षण पर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉफ्रेंस को घेरा

महबूबा ने एनसी नेता उमर अब्दुल्ला से अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना खुद समस्या का समाधान करने का आग्रह किया. उन्होंने जोर देकर कहा, "आपके पास इस समस्या को हल करने की शक्ति है. इसे अदालत के सामने क्यों रखा जाए? जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि सभी के साथ न्याय हो सके."

पीडीपी अध्यक्ष ने मौजूदा स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जहां छात्र कभी नौकरी पाने की उम्मीद में स्कूल जाते थे, अब निराश हैं. उन्होंने प्रणाली में योग्यता और निष्पक्षता बहाल करने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया.