Jharkhand: जेल के डर से CM सोरेन का अफसरों पर कम हुआ भरोसा! बाबूलाल मरांडी बोले- 'सरकार इतनी हड़बड़ी में है कि...'
बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सोरेन को देर से ही सही, लेकिन अब समझ में आ गया है कि गरीब आदिवासियों की जमीन हड़पने के जुर्म में अब उनका जेल जाना तय है. इसलिए डर के मारे ईडी के बुलावे पर नहीं जा रहे हैं.
Jharkhand Politics News: झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) की संकल्प यात्रा शनिवार को हजारीबाग (Hazaribagh) पहुंची. यहां जिला स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा संबोधित करते हुए कहा बाबूलाल मरांडी ने कहा कि, झारखंड से हेमंत सोरेन की सरकार को हटाना है. चार सालों में सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वादे को पूरा नहीं किया. बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार संकल्प यात्रा से हो रहा है. जेएमएम-कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए संकल्प यात्रा लेकर निकले हैं. हेमंत सरकार ने जनता को दिग्भ्रमित कर सत्ता हासिल किया है.
बाबूलाल ने कहा कि, झारखंड में भाजपा की सुशासन वाली सरकार बनानी है. झारखंड में चोरी, लूट, हत्या की घटना लगातार हो रही है. बहु-बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं. पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बनाने की बजाय वसूली में लगी हुई है. खनिज संपदा की लूट हो रही है. हम यह अपील करने आये है कि झारखंड को अपराध मुक्त बनाना है. बता दें कि, इस सभा को सांसद जयंत सिन्हा ने भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओं का संकल्प कार्यकर्ता लें. जेएमएम-कांग्रेस की सबसे विफल सरकार इस राज्य में है. झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार झारखंड में वंदे भारत और इंटरसिटी जैसी ट्रेन चला रही है. भारत माला परियोजना के तहत सुपर हाईवे बनाया जा रहा है.
लगता है जेल जाने के डर से परेशान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब राज्य के डायरेक्ट आईपीएस अफ़सरों पर भरोसा कम हो गया है। यही वजह हो सकता है कि महत्वपूर्ण ज़िलों में डायरेक्ट अफ़सरों को दरकिनार कर चुन-चुन कर राज्य सेवा से प्रोमोटेड आईपीएस अफ़सरों को पोस्ट किया गया है।
— Babulal Marandi (@yourBabulal) September 9, 2023
सरकार इतनी…
सरकार में बेचैनी और हड़बड़ी
अब जनता को बनारस से कोलकाता का सफर करने में सात घंटे का समय लगेगा. भाजपा झारखंड में ऐसी सरकार बनाना चाहती है, जहां सिर्फ विकास ही विकास हो. वहीं बाबूलाल मरांडी ने अपने अधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि लगता है जेल जाने के डर से परेशान मुख्यमंत्री को अब राज्य के डायरेक्ट आईपीएस अफसरों पर भरोसा कम हो गया है. यही वजह हो सकता है कि महत्वपूर्ण जिलों में डायरेक्ट अफसरों को दरकिनार कर राज्य सेवा से प्रोटेड आइपीएस अफसरों की फीस्टिंग की गयी है. सरकार इतनी बेचैनी और हड़बड़ी में है कि दो साल की अनिवार्य तैनाती के नियम को भी तार-तार कर दिया गया है.
बंगाल के उदाहरण से सबक लेंगे अधिकारी
एक अन्य पोस्ट में मरांडी ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि वर्तमान परिस्थितियों में अब कोई भी अधिकारी सत्ता का टूल बन कर सत्ता के विरोधियों पर फर्जी केस-मुकदमा करने का खतरा मोल लेकर अपनी नौकरी सांसत में डालेंगे. सत्ता का टूल बने अधिकारियों के गलत कार्यों के चलते ही आज हाईकोर्ट के आदेश से कई मामलों की जांच सीबीआई ईडी कर रही है. उन्होंने उम्मीद जतायी कि अधिकारी बंगाल के उदाहरण से सबक लेंगे, जहां सत्ता का टूल बन कर कई अधिकारी फंस गये हैं. राज्य के प्रमोटेड अफसर भी आगे सत्ता के इशारे पर गैर कानूनी काम करने की गलती कर खुद के लिए संकट आमंत्रित नहीं करेंगे.
'बेहतर होगा हेमंत गलती कबूल कर लें'
बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सोरेन को देर से ही सही, लेकिन अब समझ में आ गया है कि गरीब आदिवासियों की जमीन हड़पने के जुर्म में अब उनका जेल जाना तय है. इसलिए डर के मारे ईडी के बुलावे पर नहीं जा रहे हैं. बाबूलाल ने सलाह देते हुए कहा कि हेमंत ईडी के सामने जायें, अपनी गलती कबूल कर वादा माफ गवाह बनने की गुहार लगायें.
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