Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कहा है कि वह 20 जनवरी को उनके सचिवालय में धन शोधन मामले में उनका बयान दर्ज कर सकते हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा ने सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात को यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि ED ने शनिवार को मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा था, जिसमें उनसे 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया था. सोरेन द्वारा एजेंसी के सात समन में शामिल नहीं होने के बाद ED ने यह पत्र भेजा. ED के अनुसार, मौजूदा जांच झारखंड में ‘‘माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने के एक बड़े रैकेट’ से संबंधित है.
जानें क्या है पूरा मामला
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. आपको बता दें कि भू-माफियाओं ने झारखंड में अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक में बदलाव किया और पूरी-पूरी जमीन हड़प ली है. जिसको लेकर ED जांच कर रही है. इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. जिसमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन का नाम भी शामिल है. छवि रंजन समाज कल्याण विभाग के निदेशक के अलावा रांची उपायुक्त का पद भी संभाल चुके हैं. मामले को लेकर ED सीएम हेमंत सोरेन को अब तक सात समन जारी कर चुकी है. बड़गांई अंचल में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ED सीएम सोरेन से पूछताछ करना चाहती है. 13 जनवरी को ED की तरफ से सीएम सोरेन को लिखे पत्र में साफ तौर पर कह दिया कि अगर वे 16 से 20 जनवरी के बीच जांच में शामिल नहीं होते तो उन्हें खुद आना पड़ेगा.
‘मामले को लेकर क्या बोले सोरेन’
ED के समन को लेकर सीएम सोरेन कह चुके हैं कि उनको जारी किए गए समन पूरी तरह अवैध हैं. वो पहले ही अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दे चुके हैं. ऐसे में मामले को लेकर मीडिया ट्रायल कराना गलत है. मुख्यमंत्री ने ED पर उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया था.
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