Jharkhand: पलामू में 456 करोड़ की सिंचाई परियोजना का शिलान्यास, CM चंपई बोले- 'हम हेमंत की सोच को आगे बढ़ाएंगे'

Palamu News: झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि प्रदेश के आदिवासी-दलित समुदाय के महिला और पुरुषों को अब 50 साल की उम्र के बाद से ही पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा.

Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन (Champai Soren) ने शनिवार (10 फरवरी) को 456.6 करोड़ की लागत वाली पलामू पाइपलाइन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हेमंत सोरेन की सोच और विकास की परिकल्पनाओं को आगे बढ़ा रही है. हेमंत सोरेन झारखंड के युवा सम्राट हैं, लेकिन उन्हें परेशान किया जा रहा है. उन्होंने वादा करते हुए कहा कि सुखाड़ का संकट झेलने वाले पलामू के किसानों के खेत-खलिहान में 12 महीना पानी पहुंचाएंगे. इस सिंचाई योजना के तहत उत्तरी कोयल, औरंगा और सोन नदी का पानी लिफ्ट कर छोटे-बड़े डैम, चेक डैम, तालाब, आहर सहित विभिन्न जलाशयों तक पहुंचाया जाएगा.

मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की सरकार ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास मांगे थे. कई बार इस बारे में लिखा गया, लेकिन उन्होंने मंजूरी नहीं दी. हमारे 8 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए. अब हमारी सरकार अपने दम पर अबुआ आवास योजना के तहत तीन कमरों का घर आवास योजना वंचित लोगों को दे रही है.

हेमंत सोरेन के कार्यों की तारीफ

चंपई सोरेन ने पलामू में जनसभा को संबोधित करते हुए कोविड काल के दौरान हेमंत सोरेन सरकार की ओर से किए गए कार्यों की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने कोविड संक्रमण के दौरान मैनेजमेंट को लेकर इतना बेहतर कार्य किया कि बगैर किसी अफरा-तफरी के एक-एक व्यक्ति तक हर सुविधा उपलब्ध कराई. राज्य में कोई एक व्यक्ति भी भूखा नहीं सोया. मेडिकल अस्पतालों में कम संसाधनों के बावजूद बेहतर चिकित्सा सुविधा राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई.

शिक्षा पर खास ध्यान

सीएम चंपई ने आगे कहा कि कोविड काल में हमारे प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से वापस झारखंड लाने का कार्य कर दिखाया. आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए हेमंत सोरेन सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से इंजीनियरिंग, डॉक्टर, डिप्लोमा की पढ़ाई करने वालों को 20 लाख रुपए तक का आसान ऋण मिलेगा. 

आदिवासियों को पेंशन योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने झारखंड में स्थापित उद्योग संस्थानों में 75 फीसदी नियोजन यहां के मूलवासी, आदिवासी सहित अन्य वर्ग समुदाय के लोगों को देने का कानून बनाया है. आदिवासी-दलित समुदाय के महिला-पुरुषों को अब 50 साल की उम्र के बाद से ही पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा. परियोजना के शिलान्यास के मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर भी मौजूद रहे.