Ranchi News: झारखंड की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) को लेकर राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. दरअसल अब एससी-एसटी तबके के अलावा सभी वर्ग की महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र से वृद्धा पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी. इस योजना से राज्य की करीब 18 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी.
सीएम सोरेन की कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इनमें एक अहम फैसला झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की आगामी सिविल सर्विस परीक्षा में अभ्यर्थियों को उम्र के कट ऑफ डेट में सात साल की छूट देने से संबंधित है. अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्त 2017 और न्यूनतम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्त 2024 का कट ऑफ डेट तय किया गया है.
7000 उर्दू टीचर की होगी बहाली
यह निर्णय राज्य में सिविल सर्विस की परीक्षाओं में बीते वर्षों में हुए देरी की वजह से लिया गया है. उद्देश्य यह है कि परीक्षाओं में विलंब के कारण जिन अभ्यर्थियों की उम्र निकल गई है, उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके. सरकार का यह फैसला ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. उधर, कैबिनेट में इसके अलावा राज्य में उर्दू शिक्षकों के सात हजार पद तैयार करने की भी मंजूरी दी गई.
पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए योगेंद्र प्रसाद
सीएम सोरेन की कैबिनेट में 140 मध्य विद्यालयों को अपग्रेड कर उच्च विद्यालय का दर्जा देने, प्रेग्नेंट महिलाओं को 1,500 रुपए मूल्य का मातृत्व किट देने और सीआईडी से जुड़े केसों के अनुसंधान के लिए एडिशननल जस्टिस कोर्ट का गठन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. एक और प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए योगेंद्र प्रसाद को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाया गया है.
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