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Old Pension Scheme: झारखंड में फिर शुरू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना, CM हेमंत सोरेन ने किया है बड़ा एलान
Ranchi News: झारखंड में 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जा सकती है. रांची में आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने ये घोषणा की है.
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Jharkhand Old Pension Scheme: झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने रविवार को घोषणा की है कि राज्य सरकार के मौजूदा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) 15 अगस्त तक फिर से शुरू होने की संभावना है. पुरानी पेंशन योजना को एक अप्रैल 2004 को समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी. सीएम हेमंत सोरेन ने 'नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम' (एनएमओपीएस) की प्रदेश इकाई द्वारा आयोजित 'पेंशन जयघोष महासम्मेलन' को सम्बोधित करते हुए कहा कि, ''झारखंड सरकार सभी वर्गों के लोगों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है.15 अगस्त तक राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने के लिए प्रयास जारी हैं.
महासम्मेलन में पहुंचे कई राज्यों के कर्मचारी नेता
रविवार को हुए महासम्मेलन में कई राज्यों के कर्मचारी नेता भी पहुंचे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि कहीं पहाड़ है तो कहीं पहाड़ की तलहटी. कोई नदी किनारे तो कोई जंगल और शहर में रहता है. दुर्गम जगहों में भी लोग रहते हैं. ऐसे में उन तक सरकार की योजनाएं और संदेश सारा कुछ आप सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही पहुंचा पाते हैं. आप सरकार की आंख, नाक, कान और हाथ-पैर हैं. योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और आप जंगल में भी जाकर इसे पूरा कर रहे हैं. आप राज्य के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं.
लोगों के हित में कार्य कर रही है सरकार
गौरतलब है कि, ''झारखंड सरकार आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्य कर रही है. हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्तों को राज्य के सभी जरूरतमंदों को सर्वजन पेंशन योजना (Pension Yojana) से जोड़ने का आदेश दिया था. सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा था कि, ''राज्य में पेंशन से वंचित जरूरतमंदों को सर्वजन पेंशन से जोड़ने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है. लाखों लोगों को योजना से जोड़ा जा चुका है. सभी उपायुक्त कृपया सुनिश्चित करें कोई जरूरतमंद पेंशन से वंचित ना रह जाए.''
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