Poreyahat MLA on ED Summon: कांग्रेस के पौडैयाहाट विधानसभा सीट से विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड के CM हेमंत सोरेन के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के द्वारा चौथी बार सम्मन भेजने पर बीजेपी पर निशान साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स बनाकर अपने पक्ष मे करना चाहती है. केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए विधाय प्रदीप यादव ने कहा कि जो इनकी (बीजेपी) की बात नहीं सुनते उन्हें सीबीआई, ईडी और आईटी का डर दिखाते हैं. बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, जिससे चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिल सके.
दुमका जिले के देवघर में हुए तोड़ फोड़ के एक पुराने मामले कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने एबीपी न्यूज से विशेष बातचीत में बीजेपी पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है देश में एक ताकतवर गठबंधन कर उभरी I.N.D.I.A. को कैसे तोड़ा जाये. उन्हें डर है कि वे 2024 में हार जायेंगे. प्रदीप यादव ने कहा कि यही वजह है कि हार के डर से घभराई बीजेपी झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के सीएम और उनके ओएसडी और करीबियों पर सीबीआई, ईडी और आईटी जैसे स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर छापेमारी का अभियान चला रही है.
'चुनावी फायदे के लिए बीजेपी नेता बरगलाते हैं'
प्रदीप यादव ने कहा कि मेरे यहां भी आईटी और ईडी की छापेमारी हुई. बीजेपी के नेता ऐसे मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर उन्हें बरगलाते हैं, जिससे आगामी चुनावों में उनको इसका सीधा फायदा मिल सके. दरअसल, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले के एक में पूछताछ के लिए रांची कार्यालय बुलाया था. हालांकि बीते दिनों ने उन्होंने ईडी कार्यलय में जाने के बजाय हाई कोर्ट का रुख किया. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की एक फोटो कॉपी ईडी कार्यलय को भेजी है.
सीएम कोर्ट ने विचार करने से किया था इनकार
इससे पहले ईडी की ओर से लगातार जारी सम्मन को सीएम हेमंत सोरेने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी. उन्होंने दायर याचिका में कहा कि ईडी दुर्भावना से प्रेरित होकर ये कार्रवाई कर रही है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि अभी हम पर विचार नहीं करेंगे. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि मुकदमें की सुनवाई हाईकोर्ट से होनी चाहिए, लिहाजा आप झारखंड हाईकोर्ट जाइए. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेस के बाद हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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