Jharkhand Pension Scheme: राज्य में बड़े पैमाने पर विभिन्न पेंशन योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है और लाभार्थियों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है. महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2019 में सत्ता में आने के बाद से झारखंड सरकार ने कई पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या में 200 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है. दरअसल, नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर नया राज्य बनने के बाद से 19 सालों में कुल 6.6 लाख पेंशन लाभार्थियों को रजिस्टर किया गया था, जो इस साल 27 मार्च तक बढ़कर 21.45 लाख हो गए हैं.
राज्य सरकार मौजूदा समय में पांच कैटेगरी में लोगों को पेंशन दे रहा है और 2022-23 वित्तीय वर्ष में पेंशन योजनाओं पर लगभग 2,400 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. आपको बता दें कि 27 मार्च 2023 तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 14.25 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, जो 31 दिसंबर 2019 तक सिर्फ 3.45 लाख थे. वहीं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पेंशन लाभार्थियों की संख्या 52,336 से बढ़कर 70,577 हो गई है. जबकि निराश्रित महिला पेंशन लाभार्थी बढ़कर 1.72 से 3.79 लाख हो गए हैं. इसके साथ ही एचआईवी एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना में 3,375 से बढ़कर 5,778 लाभार्थी हो गए हैं. जबकि विकलांगता पेंशन लाभार्थियों की संख्या 87,796 से बढ़कर 2.44 लाख हो गई है.
लाभार्थियों की संख्या में 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी
दरअसल, कई राज्य बड़ी संख्या में लोगों को पेंशन देते हैं. उदाहरण के लिए बिहार में अकेले 42 लाख से अधिक वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, जो झारखंड के कुल कवरेज से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन बिहार की अनुमानित जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है, जो झारखंड से तीन गुना है. इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले तीन सालों में झारखंड में लाभार्थियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है. सभी कैटेगरी के लाभार्थियों की संख्या जोड़ने पर 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही झारखंड में अब 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र है. ऐसे में लाभार्थी को केवल दो मानदंडों को पूरा करना होगा. इसमें व्यक्ति टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति पहले से किसी तरह की पेंशन न ले रहा हो.
सरकार ने चलाया ये कार्यक्रम
वहीं सीएम हेमंत सोरेन द्वारा सभी जिलों में दो बार 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम चलाया गया. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर कई पेंशन योजनाओं के तहत लाखों लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया. वहीं अधिकारियों को पेंशन योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का निर्देश दिया गया है. आपको बता दें कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत केंद्र सरकार झारखंड में 12.43 लाख लाभार्थियों को तीन कैटेगरी के तहत पेंशन देती है. इसमें 200-500 रुपये तक का लाभ दिया जाता है. वहीं झारखंड सरकार भी अतिरिक्त लागत को कवर करते हुए एनएसएपी लाभ के तहत पेंशन को 1000 रुपये करने के लिए बिल पेश की है. इस प्रकार झारखंड में कुल पेंशन लाभार्थियों की संख्या 33.88 लाख है, जिसमें 21.45 लाख राज्य की योजनाओं के तहत कवर किए गए हैं और 12.43 लाख एनएसएपी के तहत कवर किए गए हैं.
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