Jharkhand Budget 2022: झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव (Rameshwar Oraon) ने गुरुवार को 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए 1.01 लाख करोड़ रुपये के बजट पेश किया. इस बजट में पूंजीगत व्यय में 59 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है. इससे पहले हेमंत सोरेन (Hemant Soren)सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91,277 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था.
वहीं बजट पेश होने से पहले झारखंड विधानसभा को भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसने आगामी पंचायत चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा की मांग की थी. हालांकि 12 बजे के बाद बजट पेश हुआ और सरकार ने अहम एलान किए.
आइए हम आपको बताते हैं कि झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट क्या एलान और प्रस्ताव किया है.
- झारखंड सरकार के वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,01,101 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया.
- झारखंड के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए Guruji Credit Card Scheme प्रारंभ होगी.
- गरीब और किसानों पर बिजली का बोझ कम करने के लिए ऐसे प्रत्येक परिवारों को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है.
- सरकार के स्टेट फंड से एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए 50,000 रुपये प्रति आवास उपलब्ध होगा.
- झारखंड सरकार ने कहा है कि पारा शिक्षक, सहायक शिक्षक के नाम से जाने जायेंगे.
- सरकार ने आगामी वर्ष 2022-23 हेतु इन शिक्षकों के मानदेय मद में राज्य योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान का एलान किया है.
- वित्त मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने 27%, पेयजल में 20 %, शिक्षा में 6.5% और कृषि क्षेत्र में 21% राशि मे बढ़ोत्तरी की गई है.
- सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में 4,091.37 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है.
- वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 2 लाख 11 हजार 530 किसानों के खाते में 836 करोड़ ट्रांसफर किए गए.
- झारखंड सरकार ने कहा है कि गो-धन न्याय योजना के अन्तर्गत पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जायेगी. इससे बायोगैस बनाने के साथ-साथ जैविक खाद तैयार किया जायेगा.
- इसके साथ ही 40 हजार लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान पर पशुधन वितरण का लक्ष्य वर्ष 2022-23 में कुल 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
- सरकार ने एलान किया है कि इस वित्तीय वर्ष में शीत गृह बनाने के लिए 30 करोड़ का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है .
- कृषि उत्पाद में आर्थिक नुकसान से भरपाई के लिए 25 करोड़ का कॉर्प्स फंड में प्रस्तावित किया गया है.
- वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के रिक्त 1,363 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.
- सरकार ने बजट में कहा राज्य सरकार द्वारा कुल 33 नये डिग्री / महिला कॉलेजों के लिए सभी प्रकार के पदों के सृजन की कार्रवाई जारी है.
- सरकार ने रामगढ़ जिला अन्तर्गत गोला में डिग्री कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव किया.
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