Jharkhand News: बीजेपी के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच के प्रस्ताव को मंजूरी, आय से अधिक संपत्ति का मामला

Jharkhand: पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पांचों पूर्व मंत्रियों पर पीई दर्ज करने को लेकर निगरानी विभाग को निर्देश दिया था. अब इन पांच पूर्व मंत्रियों से पूछताछ होगी.

झारखंड कैबिनेट की बैठक file photo

Jharkhand News: झारखंड कैबिनेट ने आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए भाजपा (BJP) सरकार में रहे पूर्व मंत्रियों अमर कुमार बाउरी, लुईस मरांडी, रणधीर सिंह, डॉ नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हैं. पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने पांचों पूर्व मंत्रियों पर पीई दर्ज करने को लेकर निगरानी विभाग को निर्देश दिया था. अब इन पांच पूर्व मंत्रियों से पूछताछ होगी. कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई.

झारखंड कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है.

• झारखंड निर्यात नीति-2023 की स्वीकृति.
• झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में मनोनीत निदेशक के प्रावधान करने की स्वीकृति.                      
• झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति.                        
• संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा अनुमन्य करने की स्वीकृति.                  
• राज्य कर्मियों सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति.      
• मुख्यमंत्री द्वारा वन महोत्सव के दौरान की गई घोषणा के अनुपालन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके निजी जमीन पर वृक्ष लगाने पर उनके बिजली के विपत्र में प्रति वृक्ष पांच यूनिट बिजली पर सब्सिडी दिए जाने की स्वीकृति.                      
• झारखंड सहकारिता अंकेक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत्त 24102014) यथा प्रथम संशोधित नियमावली 2021 की अध्याय-3 सीधी भर्ती नियम - 9 (क) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में संशोधन की स्वीकृति.  
• झारखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत्त 24 102014) यथा प्रथम संशोधित नियमावली, 2016 एवं द्वितीय संशोधित नियमावली 2021 में संशोधन की स्वीकृति.    
• वित्त विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई.
• केंद्र प्रायोजित 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मिशन शक्ति (सामर्थ्य) के तहत संशोधित स्वरूप में कार्यान्वयन की स्वीकृति.
• केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण0 के तहत संचालित आंगनबाड़ी सेवाएं अंतर्गत विभिन्न मदों के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश एवं क्रियान्वयन दर में संशोधन की स्वीकृति.

भाजपा नेता सीपी सिंह का बयान
झारखंड सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश देने के फैसले पर भाजपा नेता सीपी सिंह ने कहा कि, 'जब राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से निर्णय लिए जाते हैं तो यह संसदीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक होता है. सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि इन मंत्रियों पर क्या आरोप हैं. पिछली (भाजपा) सरकार के किसी भी मंत्री पर कोई आरोप नहीं था.'