Jharkhand News: चंपई सरकार की सौगात, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये, 200 यूनिट बिजली मुफ्त
Jharkhand Cabinet Decision: झारखंड कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री बहन बेटी माईकी स्वाबलंबन प्रोत्साहन योजना' को मंजूरी दी है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि राज्य में महिलाओं का सशक्तिकरण इसका मकसद है.
Jharkhand Cabinet On Scheme For Women: झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने शुक्रवार (28 जून) को राज्य की 45 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है. इस योजना को 'मुख्यमंत्री बहन बेटी माईकी स्वाबलंबन प्रोत्साहन योजना' नाम दिया गया है. झारखंड कैबिनेट की ओर से इस महत्वाकांक्षी वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी मिली है.
इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य के लोगों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. राज्य में अब तक 125 यूनिट तक की बिजली के लिए लोगों को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है.
कैबिनेट के मुख्य निर्णय... (1/2) pic.twitter.com/Szy3eimrz5
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) June 28, 2024
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत हर महिला को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे. एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार इस पहल के लिए सालाना 5,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान इसे मंजूरी दी गई.
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी गई है. वहीं, महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि यह योजना 21 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए लागू है. उन्होंने कहा कि आयकरदाताओं, सरकारी कर्मचारियों, ईपीएफ धारकों और कुछ अन्य कैटेगरी को योजना के लाभ से बाहर रखा गया है.
योजना पर 5,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
मनोज कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा, ''राज्य सरकार इस योजना के लिए प्रति वर्ष 5,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी. विभाग जल्द ही आवेदन तैयार करने के लिए एक अभियान शुरू करेगा ताकि अधिकतम संख्या में महिलाएं इससे लाभान्वित हो सकें.
जनवरी में, झारखंड कैबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में 50 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं, आदिवासियों और दलितों को शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. पहले, केवल 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही योजना का लाभ मिलता था, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाते हैं.
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