Jharkhand: झारखंड में इन लोगों को फ्री में मिलेगी दाल और नमक, चंपई सोरेन सरकार का ऐलान
Jharkhand Cabinet Meeting: चंपाई सोरेन की कैबिनेट बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि दाल वितरण योजना को अब मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के रूप में जाना जाएगा.
Jharkhand News: झारखंड में लाखों राशन कार्डधारियों को अब मुफ्त में एक किलो दाल और एक किलो नमक मिलेगा. इससे पहले लाभार्थियों से इसके लिए एक रुपये देने होते थे. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन (Champai Soren) की अध्यक्षता में बुधवार (6 मार्च) को कैबिनेट बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष कर्मचारियों को दो बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम दो साल की छुट्टी मिलेगी.
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि दाल वितरण योजना को अब मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के रूप में जाना जाएगा. केंद्र और राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी परिवारों को हर महीने एक किलो चने की दाल मुफ्त मिलेगी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 2023-24 के लिए 3.30 करोड़ रुपये और भविष्य के वित्तीय वर्ष के लिए 7.92 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
झारखंड मंत्रालय में चंपाई सोरेन की कैबिनेट बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें राज्य सरकार ने स्वास्थ्य केंद्र में पीपीपी मोड पर 10 बेड का ICU वार्ड और क्रिटिकल केयर की स्थापना के लिए ई गवर्मेंट फाउंडेशन बेंगलुरु के साथ MOU करने का फैसला लिया है. राज्य के PDS दुकानदारों के लिए भी अच्छी खबर है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित राशन का लंबित कमीशन का भुगतान करने पर सहमति प्रदान कर दी है. इसके लिए राज्य सरकार ने अपने मद से 2 अरब 27 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया है.
राज्य में 11 महीने से 18 महीने तक का कमीशन बकाया है. इसी तरह अब पीडीएस दुकानदारों को 100 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय 150 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलेगा. इसके अलावा कल्याण विभाग के तहत 44 आवासीय विद्यालयों को संचालन के लिए गैर सरकारी संगठनों को सौंप दिया जाएगा. इसी तरह रांची स्मार्ट सिटी में यूनिटी मॉल बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
इस मॉल के निर्माण पर 162 करोड़ रुपए खर्च होंगे. यह मॉल पहले से प्रस्तावित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास बनेगा. कोल्हान विश्विद्यालय के अंतर्गत चाकुलिया में डिग्री कालेज के लिए राज्य सरकार 155 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है.
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