Jharkhand: झारखंड सरकार का सरकारी पुरुष कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, जानें- कैबिनेट मीटिंग की अहम बातें

Jharkhand Govt: झारखंड में केंद्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को एक किलोग्राम दाल और परिष्कृत आयोडीन युक्त नमक मुफ्त प्रदान किया जाएगा. राज्य सरकार ने ये फैसला किया है.

(झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन)

Source : PTI

Jharkhand News: झारखंड की चंपई सोरेन (Champai Soren) सरकार ने बुधवार को उपभोक्ताओं को मुफ्त में एक किलोग्राम दाल और आयोडीन युक्त नमक प्रदान करने का निर्णय लिया. महिला अधिकारियों और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों को 18 वर्ष की आयु तक के दो बच्चों के लिए अधिकतम दो वर्ष की बाल देखभाल छुट्टी की मंजूरी दी. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिये गये.

नई पहल के तहत, केंद्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को एक किलोग्राम दाल और आयोडीन युक्त नमक मुफ्त प्रदान किया जाएगा. पहले, उपभोक्ताओं को प्रत्येक किलोग्राम चने की दाल और परिष्कृत आयोडीन युक्त नमक के लिए एक रुपये का भुगतान करना पड़ता था. वहीं कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि, दाल वितरण योजना को अब मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के रूप में जाना जाएगा.

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि केंद्र और राज्य प्रायोजित खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत आने वाले सभी परिवारों को प्रति माह एक किलो चना दाल मुफ्त मिलेगी. कैबिनेट ने योजना पर साल 2023-24 के लिए 3.30 करोड़ रुपये और भविष्य के वित्तीय वर्ष के लिए 7.92 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसी तरह, नमक वितरण योजना, जिसे अब मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना का नाम दिया गया है. इस योजना के जरिए उपभोक्ताओं को प्रति माह एक किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक मुफ्त प्रदान करेगी.

डीलरों के कमीशन पर लिया फैसला

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने राज्य के 25,000 से अधिक उचित मूल्य डीलरों की मांगों को संबोधित करते हुए उचित मूल्य डीलरों के कमीशन को 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने झारखंड खाद्य और चारा औद्योगिक नीति प्रसंस्करण की मंजूरी पर मुहर समेत 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी. राज्य सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में 10-बेड वाले आईसीयू वॉर्ड और टेली-आईसीयू सक्षम महत्वपूर्ण देखभाल इकाइयों की स्थापना के लिए ई-गवर्नमेंट्स फाउंडेशन, बेंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी. 

इसके अलावा, 44 आवासीय कल्याण विभाग के अधीन स्कूलों को संचालन के लिए एनजीओ को सौंपा जाएगा. कैबिनेट ने रांची के मुख्य राजधानी क्षेत्र में यूनिटी मॉल की स्थापना को भी मंजूरी दे दी, जिसमें केंद्र और राज्य द्वारा मुफ्त जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. मॉल विभिन्न जिलों के हस्तशिल्प का प्रदर्शन करेगा.