Jharkhand: झारखंड में केंद्र लगा रहा 1500 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट, राज्य कैबिनेट ने निर्माण रोकने का प्रस्ताव किया पास
Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड कैबिनेट बैठक में केंद्र के हाइडल पावर प्रोजेक्ट निर्माण को स्थगित रखने का प्रस्ताव पारित किया गया. इससे केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है.

Jharkhand News: झारखंड कैबिनेट ने राज्य के लुगू बुरू पहाड़ पर केंद्र सरकार के उपक्रम डीवीसी (दामोदर वैली कॉरपोरेशन) की ओर से हाइडल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को स्थगित रखने का प्रस्ताव पारित किया है. यह प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी और निर्माण कार्य को स्थगित करने का आग्रह करेगी. बुधवार को झारखंड के सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि लुगू पहाड़ राज्य के बोकारो जिले में स्थित है और इसे संथाल आदिवासी समुदाय के लोग अपना सबसे बड़ा तीर्थ स्थल मानते हैं. इस स्थल पर हाइडल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इस स्थल की पवित्रता और आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था आहत होगी.
केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यरत पीएसयू डीवीसी ने लुगू पहाड़ पर 1,500 मेगावाट की क्षमता वाला हाइडल पावर प्लांट स्थापित करने की परियोजना पर काम शुरू किया है. यह परियोजना पंप स्टोरेज पर आधारित है और इसके तहत पहाड़ के ऊपरी और निचले हिस्से में दो जलाशय स्थापित किए जाने हैं.
केंद्र और राज्य सरकार के बीच हो सकता है टकराव
झारखंड सरकार की ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी ने प्लांट का निर्माण बंद करने का प्रस्ताव पहले ही सर्वसम्मति से पारित किया है. राज्य के कई आदिवासी संगठनों ने भी इस परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन किया है. उनका कहना है कि यह आदिवासी तीर्थ स्थल का अतिक्रमण है. इससे लुगू पहाड़ स्थित तीर्थस्थल की अस्मिता और पवित्रता बाधित होगी. दूसरी तरफ कैबिनेट के निर्णय के बाद केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है.
कैबिनेट बैठक में जातीय सर्वेक्षण का भी लिया फैसला
झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य में जातीय सर्वेक्षण कराने का भी फैसला लिया गया है. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को जातीय सर्वेक्षण का दायित्व सौंपा गया है. लेकिन अभी फिलहाल ये तय नहीं हुआ है कि जातीय सर्वेक्षण की प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी.
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