CM बनते ही हेमंत सोरेन का पहला फैसला, मंईयां सम्मान योजना को लेकर किया बड़ा ऐलान

Hemant Soren Decisions: सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने पदभार भी ग्रहण कर लिया. गुरुवार को उन्होंने अकेले ही शपथ लिया.

(हेमंत सोरेन ने संभाला CM का पदभार)

Source : @HemantSorenJMM

सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन गुरुवार (28 नवंबर) को प्रोजेक्ट भवन पहुंचे. यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया. इसके बाद उन्होंने अहम फैसले लिए. झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा. JMM के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर बनाये गये हैं. विधायकों को शपथ दिलाएंगे.

मंईयां सम्मान योजना की राशि बढ़ाई गई

मुख्यमंत्री सोरेन ने फैसला लिया कि मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुकों को दिसम्बर से 2500 रुपया हर महीने मिलेगा. अब तक हर महीने 1000 मिलता था. बता दें कि इस योजना की चर्चा विधानसभा चुनाव के दौरान खूब हुई. माना जाता है कि इस योजना का लाभ सीधा महिलाओं को पहुंचाकर ही जेएमएम सत्ता पर फिर से काबिज हो पाई है.

आज अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण के बाद लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय-

📌 मंईयां सम्मान योजना की सम्मान राशि बढ़कर मिलेगी 2500 रुपया

📌 राज्य में JPSC/JSSC के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाएगा

📌 केंद्र सरकार के पास राज्य का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए को लेने… pic.twitter.com/Oklw43jj9q

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 28, 2024

1 जनवरी 2025 से पहले परीक्षा कैलेंडर होगा जारी

इसके साथ ही, 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपया जो केन्द्र सरकार पर बकाया है, उसकी वसूली के लिए विधिक कार्रवाई शुरू किए जाने का फैसला लिया गया है. पुलिस नियुक्ति के लिए भविष्य में होने वाली परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने का फैसला लिया गया है. सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए JPSC, JSSC तथा अन्य प्राधिकार, 1 जनवरी, 2025 के पहले परीक्षा कैलेण्डर प्रकाशित किए जाने का फैसला लिया गया.

अधिकारियों को कई बिंदुओं पर दिए निर्देश- सीएम सोरेन

मीडिया से मुखातिब होते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, "आप सब आज के ऐतिहासिक दिन के गवाह बने. आज शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार के गठन का मार्ग प्रश्सत हुआ है. उसके बाद हम प्रोजेक्ट भवन में आए. बहुत बिंदुओं पर पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया."

सीएम सोरेन ने कहा कि राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए कई स्रोतों पर राज्य सरकार काम करेगी. असम में सालों से रह रहे झारखंड के आदिवासियों-मूलवासियों की स्थिति की जानकारी सर्वदलीय और पदाधिकारियों की टीम द्वारा ली जाएगी.