7Th Pay Commission: झारखंड सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता इस साल पहली जनवरी से चार प्रतिशत बढ़ा कर 42 प्रतिशत करने का फैसला किया. झारखंड की मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने मीडिया को बताया कि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. राज्य सरकार को वेतन भुगतान पर 441 करोड़ 52 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय करना होगा. राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद अब यह 42 प्रतिशत हो गया है.
फिलहाल, अभी तक झारखंड के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता 38 फीसदी था. वहीं 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने से राज्य के सरकारी कर्मियों का डीए भी सेंट्रल गर्वमेंट के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा. इससे राज्य के 19,3000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इससे पूर्व हेमंत सरकार ने बीते साल दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया था.
कितना होगा फायदा
जानकारी के मुताबिक महंगाई भत्ता बढ़ाने से राज्य कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 500 रुपए से लेकर अधिकारियों को नौ हजार रुपए तक का फायदा होगा. गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मार्च में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया था.
इससे पहले कितना बढ़ा था भत्ता
इससे पहले राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया था. इससे राज्य के 19,3000 कर्मचारियों को फायदा हुआ था. डीए बढ़ने से राज्य सरकार पर 42 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया था. उस समय महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मियों की सैलरी में 500 से लेकर 9500 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी. साथ ही पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के डीए में भी इतनी वृद्धि की गई थी.