झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) का महीने भर चला बजट सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने पुरानी पेंशन योजना (pension scheme) को बहाल किए जाने और विधायक निधि में वृद्धि करने के संकेत दिए. बता दें कि पिछले 25 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस थे.


सीएम सोरेन ने विधानसभा में कहा, ‘‘हम बहुत जल्द राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने जा रहे हैं. ’राज्य में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के विधायक पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं.


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विधायक निधि बढ़ाई जाएगी


सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना एक अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई थी और नई राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की गई थी.


केंद्र और राज्य सरकार के 14 लाख से अधिक कर्मचारियों के संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एनपीएस में संशोधन पर विचार करने का आग्रह किया था. वहीं सीएम ने विधायक निधि बढ़ाये जाने की बात कही है.


झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, ‘‘राज्य में विधायक निधि जल्द ही चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये की जाएगी.’’


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