Jharkhand News: झारखंड के सियासी पिच पर सधी बल्लेबाजी कर रहे हेमंत सोरेन, BJP भी शाख बनाने में जुटी
झारखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए BJP के कई बड़े नेता लगातार का दौरा कर रहे हैं. इसी कड़ी में 7 जनवरी को गृह मंत्री शाह पार्टी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने पहुंच रहे हैं.
Jharkhand Politics: झारखंड में झामुमो (JMM) की अगुवाई वाली सरकार ने इसी दिसंबर में अपने तीन साल पूरे कर लिए हैं. आदिवासियों-मूलवासियों के हक और जल, जंगल, जमीन से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष के मूल से उपजी इस पार्टी को पहली बार कायदे से सत्ता का खाद-पानी हासिल हुआ. यह कहने-मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि पावर एक्सरसाइज की बदौलत वह अपने अब तक के इतिहास में आज सबसे मजबूत स्थिति में है.
पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन (Hemant Soren) जो राज्य के मुखिया भी हैं, तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बीच भी सियासी पिच पर आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं. 2023 में भी वह इसी पोजिशन पर डटे रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि 2024 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियों की दृष्टि से यह साल बेहद अहम साबित होने वाला है. पार्टी की जो मौजूदा पोजिशन है, उसके आधार पर भविष्य के लिए अच्छे स्कोर की संभावनाएं जरूर दिख रही हैं, लेकिन यह भी सच है कि नेतृत्व की एक भी बड़ी सियासी चूक उसे पीछे भी धकेल सकती है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 7 जनवरी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं
राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी तगड़ी फील्डिंग सजाने की तैयारियों में जुटी है और मौका पाते ही वह झामुमो की मौजूदा जमीन खिसका सकती है. केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के शीर्ष रणनीतिकार अमित शाह आगामी 7 जनवरी को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं. उनका यह दौरा पार्टी के सांगठनिक कार्यों को लेकर है. वह चाईबासा में पार्टी की ओर से आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे और लोकसभा कोर कमेटी और पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे.
हाल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल भी राज्य के दौरे पर थे. उन्होंने कई इलाकों में जाकर पार्टी के नेताओं के साथ विमर्श तो किया ही, जनता का मूड भांपने की भी कोशिश की. जाहिर है, बीजेपी 2024 के चुनावों को लेकर जिस तरह की सांगठनिक तैयारियां कर रही हैं, उसमें झामुमो के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं.
2024 में झारखंड को बीजेपी से मुक्त करा दिया जाएगा
झामुमो की केंद्रीय कमेटी के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि अमित शाह चाहे राज्य के हर प्रमंडल और जिले का दौरा कर लें, वह झारखंड में हाशिए पर पहुंच चुकी पार्टी को नहीं उबार पाएंगे. वह बताते हैं कि झामुमो के लिए वर्ष 2023 संकल्प का वर्ष होगा. संकल्प इस बात का कि 2024 में झारखंड को बीजेपी से मुक्त करा दिया जाएगा.
झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्ष 2023 के फरवरी महीने में अपनी स्थापना के 50 साल पूरे कर रहा है. वर्ष 1973 में इसकी स्थापना जिन तीन प्रमुख नेताओं ने मिलकर की थी, उनमें अब एकमात्र शिबू सोरेन जीवित हैं. वह इसके संस्थापक महासचिव थे और पिछले कई दशकों से अध्यक्ष हैं, पर आज वास्तविक तौर पर पार्टी की कमान कार्यकारी अध्यक्ष उनके पुत्र हेमंत सोरेन के हाथ में है.
2019 में विधानसभा चुनाव में झामुमो ने जीती थीं 30 सीटें
पार्टी ने 2019 में विधानसभा चुनाव हेमंत सोरेन की अगुवाई में ही लड़ा और अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राज्य की सत्ता हासिल की. जेएमएम ने राज्य की 81 में से 30 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया और कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर कुल 47 सीटों के साथ गठबंधन की सरकार बनाई.
राज्य की सत्ता में जेएमएम का ये है सबसे लंबा कार्यकाल
15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य के निर्माण से लेकर अब तक राज्य में पांच बार सत्ता की कमान झामुमो यानी सोरेन परिवार के पास आई. वर्ष 2005, 2008 और 2009 में शिबू सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि 2013-14 में हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे. जेएमएम की अगुवाई वाली ये चारों सरकारें अल्पजीवी रहीं. कोई सरकार महज कुछ रोज का मेहमान रही, कोई छह महीने तो कोई 14 महीने तक चली.
हेमंत सोरेन गुजर रहें राजनीति के सबसे मु्श्किल दौर से
2019 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जेएमएम की अगुवाई में पांचवीं बार सरकार बनी और हेमंत सोरेन दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने. जेएमएम की ये अब तक की सबसे लंबी चलने वाली सरकार है, लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि इस सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन को अपने राजनीतिक जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है.
खनन घोटाले में ईडी की पूछताछ, खनन लीज पट्टा मामले में चुनाव आयोग से लेकर अदालतों तक में सुनवाई, विधानसभा सदस्यता पर संकट, राजभवन से टकराव, भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग में करीबियों की गिरफ्तारी जैसे मामलों के चलते वह वर्ष 2022 में कई बार गंभीर मुश्किलों में घिरते दिखे.
कई बार तो कुर्सी अब गई कि तब गई वाली हालत बनती दिखी. लेकिन, इन तमाम मुश्किलों के बीच उन्होंने सियासी मोर्चे पर शानदार स्कोर किया. वर्ष 2023 में भी हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के लिए कानूनी मोर्चे पर चुनौतियां बनी रहेंगी. खनन पट्टा, शिबू सोरेन की संपत्ति की जांच जैसे मामले अदालतों में हैं. मनी लांड्रिंग में ईडी की जांच में अभी कई पन्ने खुलने बाकी हैं.
ईडी-सीबीआई की रेड पर हेमंत सोरेन ने लगाया ये आरोप
हेमंत सोरेन ऐसी चुनौतियों का सामना करने को तैयार दिखते हैं. बीते 28 दिसंबर को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, "इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले दिनों में ईडी मुझे भी गिरफ्तार कर ले. षड्यंत्रकारी ताकतों ने जब मेरे पिता शिबू सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था तो मैं किस खेत की मूली हूं."
"लेकिन मैं ऐसे षड्यंत्रों से नहीं घबराता. आदिवासी के इस बेटे को डराने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी. जब बीजेपी राजनैतिक स्तर पर हमसे लड़ नहीं पा रहे हैं तो, हमारे पीछे ईडी-सीबीआई को लगा दिया गया है. लेकिन हमें अपने काम और जनता पर विश्वास है. हमने बीजेपी को पहले ही राज्य में हाशिए पर पहुंचा दिया है." दरअसल, यह सच है कि हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा बीते कुछ महीनों में लिए गए जनप्रिय फैसलों की बदौलत झामुमो ने राज्य में सियासी तौर पर कम्फर्ट बढ़त हासिल कर ली है.
इन फैसलों ने राज्य में जेएमएम की बढ़ाई है शाख
झारखंड में 1932 के खतियान (भूमि सर्वे) पर आधारित डोमिसाइल पॉलिसी, ओबीसी-एसटी-एससी आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का विस्तार न देने की तीस वर्ष पुरानी मांग पर सहमति, राज्यकर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, आंगनबाड़ी सेविकाओं-सहायिकाओं के वेतनमान में इजाफा, पुलिसकर्मियों को प्रतिवर्ष 13 माह का वेतन, पारा शिक्षकों की सेवा के स्थायीकरण, सहायक पुलिसकर्मियों के अनुबंध में विस्तार, मुख्यमंत्री असाध्य रोग उपचार योजना की राशि पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख करने, पंचायत सचिव के पदों पर दलपतियों की नियुक्ति जैसे फैसलों से सरकार ने अपनी लोकप्रियता का सेंसेक्स बढ़ाया है.
पार्टी के सामने एक चुनौती अपनों को साधने की भी होगी. सीनियर विधायक लोबिन हेंब्रम और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन कई बार अपनी ही सरकार के विरोध में खड़े दिखते हैं. गठबंधन सरकार में साझीदार कांग्रेस की ओर से कुछ मुद्दों पर विरोध के स्वर उठते दिखते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि झामुमो ने कांग्रेस को काफी हद तक साध रखा है. आज की तारीख में कांग्रेस झारखंड में झामुमो से अलग कोई सियासी रास्ता नहीं देख सकती. बहरहाल, आने वाला वक्त बेहतर बताएगा कि चुनौतियों के बीच झामुमो अपना सियासी प्रदर्शन किस हदतक बरकरार रख पाती है.
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