Congress Jharkhand Corona Vaccination: झारखंड (Jharkhand) के पिछड़े जिलों में कोविड टीकाकरण (Corona Vaccination) अभियान को गति देने के लिए कांग्रेस (Congress) ने मार्चा संभाला है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक कमेटी का गठन किया है. ये कमेटी खासकर उन जिलों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी जहां टीकाकरण (Vaccination) का अनुपात कम है. कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर (Rajesh Thakur) के निर्देश पर इस कमेटी का गठन किया गया है. कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि, पिछड़े जिलों में अंतिम व्यक्ति तक टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाएगा.
समिति जिला अध्यक्षों के साथ मिलकर काम करेगी
कांग्रेस कार्यालय प्रभारी अमुल्य नीरज खलखो के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने निर्देश दिया है कि समिति सभी जिला अध्यक्षों के साथ मिलकर काम करेगी. खासकर कोरोना टीकाकरण में जे पिछड़े हैं वहां टीकाकरण के अभियान को गति प्रदान करने में सहयोग करेगी.
लक्ष्य पूरा करने का दिया भरोसा
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण अभियान की समीक्षा के दौरान झारखंड के उन 9 जिलों के उपायुक्तों के साथ भी रूबरू हुए थे, जहां 50 प्रतिशत से कम टीकाकरण हुआ है. इस दौरान झारखंड सरकार की ओर से उपस्थित राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नवंबर के अंत तक 80 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को टीके का पहला डोज और 60 प्रतिशत लोगों को दूसरा डोज देने का लक्ष्य पूरा करने का भरोसा प्रधानमंत्री को दिया था.
50 प्रतिशत से कम टीकाकरण वाले जिले
झारखंड के 50 प्रतिशत से भी कम टीकाकरण वाले 9 जिले हैं. इनमें पाकुड़ में 37.1, साहिबगंज में 39.2, गढ़वा में 42.7, देवघर में 44.7, पश्चिम सिंहभूम में 47.8, गिरिडीह में 48.1, लातेहार में 48.3, गोड्डा में 48.3 और गोड्डा में 49.9 प्रतिशत आबादी को ही टीके का पहला डोज लग पाया है.
पंचायत चुनाव को लेकर टीकाकरण हो सकता है जरूरी
बता दें कि, कोरोना का टीका ना लेने वाले झारखंड (Jharkhand) में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) में उम्मीदवारी से वंचित किए जा सकते हैं. मतदान (Voting) के लिए भी टीकाकरण को जरूरी शर्त बनाया जा सकता है. राज्य में आगामी दिसंबर-जनवरी में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय चुनाव कराए जाने के आसार हैं. राज्य में पंचायतों के कार्यकाल एक साल पहले ही खत्म हो चुके हैं. शेड्यूल के अनुसार ये चुनाव पिछले साल दिसंबर में ही कराए जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण (Corona Infection) की वजह से राज्य सरकार ने पंचायतों के कार्यकाल को 2 बार विस्तार दिया.
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