Jharkhand Coronavirus: सीएम हेमंत सोरेन ने बुलाई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक, लिए जा सकते हैं बड़े फैसले 

Jharkhand Coronavirus: झारखंड में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है. इसे लेकर हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की अहम बैठक बुलाई है.  

झारखंड सीएम हेमंत सोरेन

Jharkhand Coronavirus Cases: झारखंड (Jharkhand) में कोरोना की तीसरी लहर के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने आपदा प्रबंधन (Disaster Management) प्राधिकार की अहम बैठक बुलाई है. बैठक में इस बात फैसला होगा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किस तरह के प्रतिबंध लागू किए जाएं. इससे पहले कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए हुई उच्च स्तरीय बैठक सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश दिया था. सीएम ने लोगों से अपील की थी कि वो फेस मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. उन्होंने ये भी कहा था कि कोरोना संक्रमण के केसों में वृद्धि दर्ज की गई है, ये चिंताजनक है. 

सभी पहलुओं पर है सरकार की नजर 
बता दें कि, सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे हैं. 
सराकर की तरफ से कहा गया है कि, आपकी सरकार आपकी सुरक्षा के लिए सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रख रही है और आपदा प्राधिकार के कल (सोमवार) के प्रस्तावित बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रख आप सबके हित में उचित फ़ैसला लेगी.

#Covid_19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे हैं।
आपकी सरकार आपकी सुरक्षा हेतु सभी पहलुओं पर बारीकी से नज़र रख रही है और आपदा प्राधिकार के कल (सोमवार) के प्रस्तावित बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रख आप सबके हित में उचित फ़ैसला लेगी 1/2

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) January 2, 2022

कड़े प्रतिबंध लागू करने की सिफारिश
इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार से राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू करने की सिफारिश की है. स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार से सिफारिश करते हुए कहा है कि, आगामी 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ-साथ स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, पार्क समेत सार्वजनिक स्थानों जहां भीड़भाड़ होती है उन्हें बंद किया जाना चाहिए. वहीं, आवश्यक चीजों में पहले की तरह छूट देने की बात कही है.