Jharkhand Power Cut: दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) (Damodar Valley Corporation) की तरफ से बिजली कटौती (Power Cut) का फैसला वापस लिया जा सकता है. लेकिन, इस बीच आपूर्ति क्षेत्रों में बिजली की कटौती जारी है. मौजूदा हालात को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) (Jharkhand Electricity Distribution Corporation) डीवीसी प्रबंधन से कटौती का फैसला वापस लेने को लेकर बातचीत कर रहा है. ऐसे में ये उम्मीद जताई जारही है कि जल्द समस्या हल होगी. फिलहाल, पूरे मामले को लेकर ऊर्जा विभाग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को सौंप दी है.
जारी है 4 से 8 घंटे बिजली कटौती
रामगढ़ (Ramgarh), हजारीबाग (Hazaribagh), धनबाद (Dhanbad), कोडरमा (Koderma,), बोकारो (Bokaro) में 4 से 8 घंटे बिजली कटौती जारी है. जेबीवीएनएल के निदेशक (ऑपरेशन) केके वर्मा (KK Verma) के मुताबिक डीवीसी प्रबंधन के साथ संपर्क लगातार बना हुआ है. पूरी कोशिश की जा रही है कि डीवीसी कटौती का निर्णय वापस ले.
डीवीसी के लिए रिजर्व बैंक के खाते से धन कटने का उठाया मुद्दा
यहां ये भी बता दें कि, झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) की तरफ से राज्य का बकाया चुकाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की थी. एक अधिकारी जानकारी देते हुए बताया था कि राज्य सरकार ने नीति आयोग (Niti Aayog) के अधिकारियों के साथ बैठक में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के लिए रिजर्व बैंक के खाते से स्वतः धन कटने के मुद्दे को भी उठाया.
तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा
बैठक में अधिकारियों ने राज्य में अनुसूचित जनजातियों की बेहतरी और खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए अलग आदिवासी केंद्रित नीतियों की जरूरत पर भी जोर दिया था. बैठक में भाग लेने वाले एक अधिकारी ने कहा था कि बैठक में, "कोल इंडिया बकाया, दामोदर घाटी निगम, जीएसटी, राजमार्ग, सिंचाई, रेलवे, नागर विमानन, आदिवासी मामलों, कुपोषण आदि से संबंधित मुद्दों को हल करने पर चर्चा हुई है."
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