Jharkhand Drought Like Situation: झारखंड (Jharkhand) में कम हुई बारिश (Rain) की वजह से 145 प्रखंड में भीषण सुखाड़ (Drought) जैसे हालात बने हुए हैं, जबकि 98 ऐसे प्रखंड हैं, जहां आंशिक सुखाड़ जैसी स्थिती है. झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की मौजूदगी में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये बात सामने आई है. बैठक में सीएम सोरेन ने कहा कि सूखे से किसानों, पशुपालकों, श्रमिकों-मजदूरों और ग्रामीणों को राहत देने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है. हर गांव में कम से कम 5-5 नई योजनाएं शुरू करने का निर्देश दिया है, ताकि रोजगार सृजन के साथ पलायन को रोका जा सके. इस बीच राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने की पहल भी की है. किसानों के बीच 20 करोड़ के बीज कृषि विभाग विशेष फसल विस्तार योजना के तहत बंटेगा. किसानों को ये बीज शत-प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगे.
बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर कही ये बात
झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता (Banna Gupta) और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख (Badal Patralekh) भी मौजूद रहे. बैठक के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि, '' राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM जी ने 1-1 लाख कुंआ-तालाब निर्माण, हर गांव में 5 योजना शुरू करने, सभी विभागों को मिलकर 2 हजार करोड़ से अधिक की योजना बनाने एवं पेंशन की राशि हर माह की 5 तारीख तक निर्गत करने का आदेश दिया.''
लिए गए ये फैसले
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी ट्वीट कर कहा कि, ''माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन जी की अध्यक्षता में झारखण्ड मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सुखाड़ की स्तिथि की समीक्षा बैठक में शामिल हुआ. मुख्यमंत्री ने एक लाख कुंआ एवं एक लाख तालाब निर्माण, हर गांव में 5 योजना शुरू करने, सभी विभागों को मिलकर ₹2 हजार करोड़ से अधिक की योजना बनाने, गांव में कच्चे काम से रोक हटाने एवं पेंशन की राशि हर माह की 5 तारीख तक निर्गत करने का आदेश दिया.''
'खाद्य सुरक्षा है सरकार की प्राथमिकता'
आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सूखे जैसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. लोगों को अनाज की किल्लत नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 5 लाख नए राशन कार्ड जल्द से जल्द स्वीकृत किए जाएं. पीडीएस दुकानों से राशन का वितरण हर महीने सुनिश्चित हो. लोगों को राशन आसानी से उपलब्ध हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए.
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