Jharkhand News: जमीन घोटाला मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीसरी नोटिस जारी कर सकता है. चर्चा है कि ईडी 9 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुला सकती है, जिसके लिए आज नोटिस जारी किया जा सकता है. बता दें कि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त मुंबई में हैं. हेमंत सोरेन I.N.D.I.A की बैठक में शामिल होने के लिए गुरुवार की शाम मुंबई पहुंचे थे. उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी हैं. इस बैठक में विपक्ष के कई दिग्गज भी शामिल हैं.
ईडी भी पहुंची है सुप्रीम कोर्ट
ईडी ने इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दो बार नोटिस जारी किया है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल होने नहीं पहुंचे हैं. ईडी के पहले नोटिस का जवाब देते हुए सीएम ने समन को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया था. वहीं दूसरे नोटिस के जवाब में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही. सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. सूचना है कि ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैवियट फाइल की गयी है. हालांकि, अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है. सीएम हेमंत सोरेन ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, उसमें उन्होंने न्याय एवं कानून मंत्रालय और ईडी निदेशालय को प्रतिवादी बनाया है.
सीएम ने कहा था गैर कानूनी है आपका नोटिस
जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने पहली बार 14 अगस्त को समन किया था. ईडी के पहले समन पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे. उन्होंने समन को असंवैधानिक एवं दुर्भावना से प्रेरित बताया था और समन वापस लेने को कहा था. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि वे ईडी के खिलाफ न्यायालय में जाएंगे. इसके बाद ईडी की ओर से दूसरी बार समन भेज कर 24 अगस्त को हाजिर होने को कहा गया. इस तारीख को भी वे हाजिर नहीं हुए. उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर बताया कि वे सर्वोच्च न्यायालय जा चुके हैं. अब कोर्ट का जो फैसला होगा, उसके अनुसार ही वे आगे बढ़ेंगे.
केंद्र के इशारे पर काम कर रही ईडी
जमीन घोटाला मामले में जांच कर रही ईडी पर आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत सोरेन कह चुके हैं कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है. मुख्यमंत्री ने ईडी को भेजे अपने जवाब में यह भी बताया है कि उन्होंने अपने आय-व्यय व चल-अचल संपत्ति से संबंधित पूरा ब्योरा ईडी को पूर्व में ही सौंप दिया है. इसके बावजूद सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से उन्हें समन भेजा गया है.