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Jharkhand Electricity Rate: झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को झटका, इलेक्ट्रिसिटी रेट में 7.66 फीसदी की बढ़ोतरी

Jharkhand Electricity Rate News: जेएसईआरसी (JSERC) ने कहा है कि नई दरों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 5.80 रुपये की जगह 6.30 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा.

Jharkhand Electricity Rate Increased: झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है. बिजली की दरों में इजाफा किया गया है. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) ने बुधवार (28 फरवरी) को राज्य में बिजली दर में 7.66 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. जेएसईआरसी के एक बयान में कहा कि नई दरों के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 5.80 रुपये की जगह 6.30 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को 6.30 रुपये की जगह 6.65 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा.

झारखंड में बिजली की संशोधित शुल्क दर एक मार्च से प्रभावी होगी. इसमें कहा गया है कि सरकार सब्सिडी देना जारी रखेगी, जिसमें घरेलू ग्राहकों के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली और 400 यूनिट तक विभिन्न सब्सिडी स्लैब के माध्यम से राहत शामिल है. जेबीवीएनएल (झारखंड बिजली वितरण निगम लि.) के 39.71 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव के बावजूद, आयोग ने गौर करते हुए 7.66 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी.

झारखंड में बिजली की दर में इजाफा

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए निश्चित शुल्क (Fixed Charge) में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि शहरी उपभोक्ताओं के लिए स्थिर शुल्क अपरिवर्तित रखा गया है. इसके अतिरिक्त, उत्पादन के पांच दिनों के भीतर भुगतान किए गए बिलों पर दो प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव है. 

झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने क्या कहा?

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घर की छत पर सौर पीवी परियोजनाओं के लिए टैरिफ को सकल मीटरिंग के लिए 4.16 रुपये प्रति किलोवाट और नेट मीटरिंग के लिए 3.80 रुपये प्रति किलोवाट पर अपरिवर्तित रखा है. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. उधर, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने संवाददाताओं से कहा कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से लगभग 20 लाख लोगों को फायदा हुआ है. उन्होंने कहा, ‘‘मुफ्त बिजली की सीमा बढ़ाकर 125 यूनिट करने से करीब 30 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा.'' 

ये भी पढ़ें: हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से झटका, झारखंड बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत नहीं

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