Free Electricity in Jharkhand: झारखंड की चंपई सोरेन कैबिनेट ने शुक्रवार (28 जून) को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की पात्रता को 125 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि सरकार इसके लिए प्रति माह लगभग 21.7 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाएगी.
उन्होंने कहा कि पात्रता में इस बढ़ोतरी के कारण लगभग 41.4 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे. कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें महत्वपूर्ण राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के कर्मियों के लिए विशेष मुआवजा योजना है. इस योजना के तहत मुठभेड़ में मारे गए सुरक्षाकर्मी के परिवार को मुआवजे के रूप में 60 लाख रुपये मिलेंगे. जबकि घायल होने की स्थिति में राज्य सरकार इलाज का खर्च उठाएगी.
इन योजनाओं को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए झारखंड राज्य संकाय विकास अकादमी की स्थापना को भी मंजूरी दी. कैबिनेट ने अकादमिक उत्कृष्टता के लिए सीएम फेलोशिप योजना को भी मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन और रख-रखाव योजना को भी मंजूरी दे दी, जिसके तहत राज्य के अस्पतालों को हर साल रखरखाव के लिए धनराशि दी जाएगी.
महिलाओं को मिलेंगे 1,000 रुपये महीने
वहीं एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने राज्य की 45 लाख महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी वित्तीय सहायता योजना को शुक्रवार को मंजूरी दी. एक अधिकारी ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री बहन बेटी स्व-सहायता प्रोत्साहन योजना’ के तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे.
राज्य सरकार इस पहल के लिए सालाना 5,500 करोड़ रुपये वहन करेगी. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि यह योजना 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए है