Jharkhand Government Big Decision: झारखंड पुलिस (Jharkhand police) में कार्यरत पुलिस निरीक्षक से लेकर चतुर्थ वर्ग तक के कर्मचारियों को हर साल 20 दिन की क्षतिपूर्ति छुट्टी देने की सुविधा को बहाल करने का फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में प्रस्ताव मंत्रिमंडल को भेजने की स्वीकृति प्रदान कर दी. आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस में पुलिस निरीक्षक से लेकर चतुर्थ वर्ग तक के कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश (Compensatory Leave) की सुविधा बहाल करने के लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति प्रदान की है.
पिछले साल हुआ था ये फैसला
गौरतलब है कि, पिछले साल अप्रैल में राज्य पुलिस के इन जवानों को प्रति वर्ष एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया गया था और उनसे 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा वापस ले ली गई थी.
पिछले वर्ष पुलिस महानिदेशक कार्यालय से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया था, ''झारखंड पुलिस के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के साथ ही आरक्षी, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक तथा निरीक्षक को एक महीने का वेतन (मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता के बराबर) दिया जाएगा. इसका लाभ पाने वाले कर्मियों और अधिकारियों को पहले से देय क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा मान्य नहीं होगी.'' एक महीने का ये अतिरिक्त वेतन पुलिसकर्मियों को राजपत्रित अवकाश में काम करने, त्योहार के दिनों में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी करने और कार्य दिवसों में कार्यावधि से ज्यादा काम करने के बदले में दिया गया है.
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