Jharkhand News: झारखंड कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख और लाभार्थियों को शामिल करने और राशन डीलरों के कमीशन को मौजूदा 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूर 49 प्रस्तावों में से एक था. कैबिनेट ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी लक्ष्य को मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
राशन डीलर के कमीशन में भी बढ़ोतरी
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में नहीं आने वालों को इसका लाभ मिलेगा. उचित मूल्य दुकान के डीलरों का कमीशन भी मौजूदा 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया, जो लंबे समय से लंबित मांग था. कैबिनेट ने डीलर की मृत्यु के मामले में अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य दुकान लाइसेंस प्रदान करने के लिए आयु प्रतिबंध में भी ढील दी. इससे पहले परिवार के किसी सदस्य को लाइसेंस तभी मिलता था, जब डीलर की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती थी.
बेंगाबाद में बनेगा महिला कॉलेज
कैबिनेट ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की फीस को विनियमित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा संस्थान अध्यादेश, 2024 को अपनी मंजूरी दी है. दादेल ने कहा प्रस्ताव के अनुसार, फीस को विनियमित करने के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी. कैबिनेट ने एक केंद्रीय योजना के तहत धनबाद में एक विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए आवश्यक राशि को भी मंजूरी दे दी है.
उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए राज्य 23.35 करोड़ रुपये वहन करेगा, जबकि केंद्र का हिस्सा 17.65 करोड़ रुपये है. कैबिनेट ने गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में एक महिला कॉलेज की स्थापना के लिए 43.86 करोड़ रुपये को मंजूरी दी, जो गांडेय विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है.
यह भी पढ़ें: ' झारखंड में बीजेपी के पास मुद्दों की कंगाली', कांग्रेस सांसद सुबोधकांत सहाय का हमला