Jharkhand News: झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए सोरेन सरकार ने बनाया प्लान, बच्चों को सप्ताह में 6 दिन मिलेंगे अंडे
झारखंड सरकार की महिला व बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी के बच्चों के पोषण के लिए अपनी ओर से सप्ताह में छह दिन अंडे दे रही है.
Jharkhand News: झारखंड सरकार ने शनिवार को कहा कि राज्य में कुपोषण बड़ी समस्या है और यहां 40 प्रतिशत बच्चे इसके शिकार हैं, लिहाजा इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार उसकी मदद करे. मंत्री की इस अपील पर केन्द्र ने राज्य को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है. देश की स्वतंत्रता के अमृत वर्ष के अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची में राज्य सरकार के सहयोग और नीति आयोग के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास तथा कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित 'सतत विकास लक्ष्य- 2030’ की बैठक आयोजित की गई.
बैठक के मेजबान झारखंड की महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा माझी ने कहा कि राज्य में 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री ने इस समस्या से निपटने के लिए 3-6 साल के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में सप्ताह में 6 अंडे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने केंद्र की तरफ से सहायता राशि में आई कमी की तरफ केन्द्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया और केन्द्र सरकार से राज्य में 'पोषण सखियों' को दोबारा काम पर रखने तथा राज्य में 12,600 से कुछ अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण/ पुनर्निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया.
केंद्रीय मंत्री ने कहा सभी मागों को किया जाएगा पूरा
कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई ने कहा कि झारखंड में आंगनवाड़ी से जुड़ी जो भी मांगें हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारत सरकार बच्चों, खास कर महिलाओं को अपनी योजनाओं में प्रमुखता दे रही है. उन्होंने कहा कि चाहे मातृ-शिशु योजना हो, निर्भय फंड हो, पीएम मातृ वंदना योजना हो या सरकारी संस्थानों में कामगार महिलाओं के लिए क्रेच सुविधा एवं नए हॉस्टलों का निर्माण हो, पीएम जन आरोग्य योजना हो, मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया हो, इन सब में महिलाओं को प्रमुखता दी गई है.
महेंद्रभाई ने कहा कि आज देश के 12 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा है वहीं 11 लाख से अधिक में शौचालय कि व्यवस्था हो चुकी है. उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना में 60 प्रतिशत से ऊपर लोन महिलाओं के नाम दिए गए हैं. आज देश में कई राज्यों में पंचायतों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण है, सैनिक स्कूलों में महिलाओं को पढ़ने का अवसर भी वर्तमान केन्द्र सरकार ने दिया है.
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